पुणे, ता. ७ ः समाविष्ट २३ गावात सांडपाणी व्यवस्थापन यंत्रणा उभारण्यासाठी पुणे महापालिकेने १३६७.९४ कोटी रुपयांची योजना तयार केली आहे. यासाठी महापालिका बँकेकडून तब्बल ५३० कोटी रुपयांचे कर्ज घेणार होती, मात्र आता कर्जाचा प्रस्ताव बाजूला ठेवण्यात आला आहे. त्याऐवजी जपान इंटरनॅशनल को ऑपरेटिव्ह एजन्सीकडून (जायका) अल्पदराने कर्ज घेण्यासाठी चाचपणी केली जाईल. त्यासाठी दहा जून रोजी बैठक होईल.
राज्य सरकारने जुलै २०२१ मध्ये पुण्याच्या हद्दीलगतची २३ गावे पुणे महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला. या भागात झपाट्याने वाढणारे बांधकाम, लोकसंख्या यामुळे सांडपाण्याचा प्रश्‍न गंभीर होत आहे. त्याआधी २०१७ मध्ये महापालिकेत ११ गावे समाविष्ट करण्यात आली होती. तेथे सांडपाणी वाहिनी व सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्थ�दीत आतापर्यंत कारवाई झाली नव्हती. अखेर गुरुवारी पीएमआरडीएने अनधिकृत हॉटेलवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे.
हिंजवडी (ता. मुळशी) येथील गट नंबर २१, २८, २९ मधील आठ अनधिकृत बार अँड रेस्टो व दोन रुफटॉप बार अँड रेस्टोवर पीएमआरडीएने कारवाई केली. या कारवाईत तब्बल ९७ हजार ८१५ चौरसफूट क्षेत्रावरील अनधिकृत बांधकाम जमीनदोस्त करण्यात आले.