पुणे, ता. ६ : बँकेत शिपाई म्हणून काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यासोबत असभ्य वर्तन करून बँक अधिकाऱ्याने तिचा विनयभंग केला. हा प्रकार मागील तीन महिन्यापासून सुरू होता. याप्रकरणी बँक अधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत ४३ वर्षीय महिलेने बंडगार्डन पोलिस ठाण्यात बुधवारी (ता. ५) फिर्याद दिली आहे. त्यावरून बँक अधिकारी नयनेश वाजकर मोनं (वय ५०) याच्यावर विनयभंग केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी बंड गार्डन भागातील एका राष्ट्रीय बँकेत शिपाई म्हणून काम करतात. तर आरोपी नयनेश मोनं हा बँकेत वरिष्ठ लिपिक या पदावर कार्यरत आहे.
फिर्यादी महिला बँकेत काम करत असताना एक महिन्यापूर्वी आरोपीने महिलेसोबत असभ्य वर्तन करून त्यांच्याशी लगट करण्याचा प्रयत्न केला. तसेच याबाबत कुठे तक्रार केली तर बघून घेईन अशी धमकी दिली. २८ मे म : शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश देणाऱ्या खासगी शाळांवर आता शिक्षण विभागाचे लक्ष असेल. या अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना खासगी शाळांमध्ये वागणूक आणि शिक्षण कसे दिली जाते हे पाहण्यात येईल. ही प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर काही दिवसांनी शिक्षणाधिकारी या शाळांना अचानकपणे भेट देऊन पाहणी करतील. त्यामुळे खासगी शाळांना कायम सतर्क राहावे लागेल.
या शाळांमधील प्रवेशासाठी प्राथमिक शिक्षण संचालनालय केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया राबविते. याची ऑनलाइन सोडत शुक्रवारी झाली. त्या वेळी शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी सांगितले,‘‘आरटीई जागांवर प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना दुय्यम वागणूक मिळत असल्याच्या तक्रारी विभागाकडे येत आहेत. त्यामुळे ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर काही दिवसांनी संबंधित शाळांची अचानकपणे तपासणी केली जाईल.’’
यंदा आरटीई प्रवेश प्रक्रियेला चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. राज्यातील नऊ हजार २१७ शाळांमधील जागांसाठी दोन लाख ४२ हजार ८७९ अर्ज आले आहेत. त्यातील एक लाख पाच हजार ३९९ विद्यार्थ्यांना या प्रक्रियेत प्रवेश मिळणार आहे. हे प्रवेश ऑनलाइन सोडत काढून दिले जातात. या प्रक्रियेबाबत कोणतीही शंका मनात ठेवू नका. या व्यवस्थेबद्दल कोणी भ्रम निर्माण करत असेल, तर वेळीच ते शिक्षण विभागाच्या निदर्शनास आणून द्यावे. त्यास वेळेवर अटकाव करण्यात येईल, असेही मांढरे यांनी सांगितले.
या प्रक्रियेत अनेकदा पालकांकडून बोगस कागदपत्रे सादर केली जातात. हे प्रकार थांबविण्यासाठी शिक्षण विभाग कडक पावले उचलेल. याबाबत मांढरे म्हणाले, ‘‘प्रवेशासाठी आवश्यक कागदपत्रांची यंदा बारकाईने तपासणी केली जाणार आहे. त्याबाबत संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्यांना आवश्यक त्या सूचना दिल्या जातील.’’
-----