मंगेश कोळपकर ः सकाळ वृत्तसेवा
पुणे, ता. ७ ः ‘‘डॉक्टर, तुमच्या एआरटी सेंटरसाठी तुम्ही अर्ज केला आहे. त्याचा अहवाल आता राज्य सरकारच्या समितीपुढे आहे. मंजुरी हवी असेल तर तीन लाख रुपये द्यावे लागतील. आरोग्यमंत्र्यांनीच मला तुमच्याशी बोलण्यास सांगितले आहे. नाही तर अवघड आहे,’’ अशी धमकी शहरातील काही डॉक्टरांना दिली जात आहे. ती देणाराही एक डॉक्टरच आहे. काही डॉक्टरांनी हा प्रकार ‘सकाळ’च्या प्रतिनिधीला सांगितला. याबाबत आरोग्यमंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांच्याकडे खातरजमा केल्यावर हा बनवेगिरीचा प्रकार असल्याचे शनिवारी उघड झाले.
सरोगसी नियमन कायदा आणि सहाय्यक प्रजनन तंत्रज्ञान कायदा १८ डिसेंबर २०२१ ला लागू झाला आहे. या कायद्यानुसार टेस्ट ट्यूब बेबी, सरोगेट मदर, कृत्रिम गर्भधारणा, ‘एआरटी’ बॅंक, आदींबाबतचे सविस्तर नियम तयार करण्यात आले आहेत. त्यानुसार असिस्टेड रिप्रॉडक्टिव्ह टेक्नॉलॉजी (एआरटी) सेंटरला परवानगी घ्यावी लागत आहे. टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटरलाही त्यातंर्गत परवानगी घ्यावी लागते. त्यासाठी त्यांना आरोग्य विभागाकडे ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करावा लागतो. त्यानंतर महापालिकेकडून पाहणी केली जाते. त्याचा अहवाल राज्यस्तरीय समितीकडे जातो. त्यानंतर संबंधित एआरटी सेंटरला परवानगी मिळते. या पद्धतीने राज्यात ९०० हून अधिक सेंटरची परवानगी घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, तर पुणे आणि परिसरात ११० हून अधिक सेंटर आहेत.
परवानगीसाठी ज्या सेंटरने अर्ज केले आहेत, त्यांची यादी होमिओपॅथीमध्ये पदव्युत्तर पदवी घेतलेल्या एका डॉक्टरकडे आहे. तो संबंधित सेंटरच्या डॉक्टरांना फोन करून त्याच्या पौड रस्त्यावरील क्लिनिकमध्ये बोलावून घेतो. तेथे त्यांना परवानगी लगेच मिळवून देतो, त्यासाठी ३ ते ५ लाख रुपयांची मागणी करतो. त्यासाठी आरोग्यमंत्र्यांचेही नाव वापरतो. शहरातील काही डॉक्टरांना त्याने बोलावून घेतले होते. काही डॉक्टरांकडे तो स्वतः जात आहे. लाखो रुपयांची गुंतवणूक केलेल्या अनेक ‘एआरटी सेंटर’चे डॉक्टर या प्रकाराने गर्भगळीत झाले आहेत. शासकीय शुल्काशिवाय एवढी रक्कम कशी द्यायची, असा प्रश्न त्यांच्यापुढे निर्माण झाला. आरोग्यमंत्र्यांचेच नाव तो घेत असल्यामुळे ते पोलिसांकडे जाण्यासही घाबरत आहेत.

परवानगी १० महिने प्रतीक्षेत
एआरटी सेंटरच्या नव्या कायद्यानुसार अनेक डॉक्टरांनी अर्ज केले आहेत. त्याला ८ ते १० महिने झाले आहेत. परंतु त्यांना अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. एवढा कालावधी का लागतो, असे विचारल्यावर त्यांना शासकीय अधिकाऱ्यांकडून टोलवाटोलवीची उत्तरे मिळत आहेत, असा अनुभव काही डॉक्टरांनी ‘सकाळ’ला सांगितला.

माझ्या नावाने कोणी पैसे मागत असेल, तर तातडीने पोलिसांकडे तक्रार करा. आरोग्य खात्याला बदनाम करण्याचा हा प्रकार आहे. एआरटी सेंटरची परवानगी ऑनलाइन पद्धतीने दिली जाते. त्यात बाह्य हस्तक्षेपाला वाव नाही.
- डॉ. तानाजी सावंत, आरोग्यमंत्री

प्रजनन तंत्रज्ञान केंद्र आणि सरोगसी केंद्रांची नोंदणी करण्यासाठी शासकीय नियमांनुसार ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करावा लागतो. त्यासाठी फक्त शासकीय शुल्क भरावे लागते. या प्रक्रियेत कुठेही पैसे द्यावे लागत नाहीत. परवानगीसाठी कोणी पैसे मागत असल्यास पोलिसांकडे तक्रार द्यावी.
- डॉ. बबीता कमलापूरकर, सहसंचालक आरोग्य सेवा, कुटुंब कल्याण, माता बाल संगोपन व शालेय आरोग्य, पुणे