पुणे, ता. २७ : कौटुंबिक वादातील पक्षकारांमध्ये सलोखा निर्माण करून त्यांच्यातील राग आणि दुरावा कमी करण्यासाठी कौटुंबिक न्यायालयात ‘जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणा’मार्फत ‘सुकून’ उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. या उपक्रमांतर्गत पुणे जिल्ह्यातील विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेली कौटुंबिक वादाची सर्व प्रकरणे ‘सुकून’ केंद्राकडे पाठवली जाणार आहे.

‘महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण’, ‘उच्च न्यायालय मुंबई’ आणि ‘टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. उपक्रमाचे उद्‌घाटन नुकतेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे व न्यायमूर्ती भारती डोंगरे यांच्या हस्ते झाले. यावेळी कौटुंबिक न्यायालयाच्या प्रमुख न्यायाधीश मनीषा काळे व जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव सोनल पाटील उपस्थित होत्या. जिल्हा न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश नरेंद्र महाजन यांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.

असे असेल ‘सुकून’ चे कामकाज
कोणतेही प्रकरण ‘सुकून’ या केंद्रात पाठविल्यानंतर केंद्रातील तज्ज्ञ व प्रशिक्षित समुपदेशकामार्फत पक्षकारांचे समुपदेशन केले जार्इल. त्यांच्यामध्ये सुरू असलेला वाद मिटविण्यासाठी जास्तीत जास्त प्रयत्न केले जातील. त्याचप्रमाणे त्यांच्यामधील कुटुंबातील कलह सामंजस्याने मिटवून त्यांच्यामधील नातेसंबंध पुनर्प्रस्थापित केले जातील. समुपदेशन गोपनीय राहणार असल्याने त्याचा उपयोग कोणत्याही न्यायालयीन प्रक्रियेत करता येणार नाही. तसेच समुपदेशनाबाबत झालेल्या कामकाजास माहिती अधिकार कायदा लागू होणार नाही. समुपदेशनाची सुविधा सर्व पक्षकारांसाठी विनामूल्य असणार आहे. केंद्राचे कामकाज हे कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी दर सोमवारी आणि दर गुरुवारी सकाळी साडेदहा ते दोन या वेळेत सुरू राहील.