पुणे, ता. २२ : पुणे शहराची हद्दवाढ झाल्याने लोकसंख्याही मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. या गावांमध्ये नळाद्वारे पाणी पुरवठा करण्यासाठी महापालिकेकडे सध्या पुरेसा पाणीसाठा नाही. पण वेळीच नियोजन न केल्यास गंभीर समस्या निर्माण होणार आहे. पुढील ३० वर्षांचा विचार करून महापालिकेने २०५१पर्यंत ३४.७१ टीएमसी पाणी कोटा मंजूर करावा अशी मागणी पाटबंधारे विभागाकडे केली आहे.
पुणे शहराला खडकवासला धरण प्रकल्प, भामा आसखेड, पवना या धरणातून १६.३६ टीएमसी पाणी मंजूर करण्यात आले आहे. पण जुन्या हद्दीची लोकसंख्या, नव्याने समाविष्ट झालेली ३४ गावे याचा विचार करता वर्षाला ७२ लाख नागरिकांसाठी २१ टीएमसीपेक्षा जास्त पाणी लागत आहे.
शहरात समाविष्ट झालेल्या गावांना महापालिका थेट पाणी पुरवठा करत नाही, त्यांना स्थानिक जलस्रोत व टँकरवर अवलंबून राहावे लागत आहे. या गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बांधकामे सुरू आहेत. त्यामुळे भविष्यात पाण्याची मागणी वाढणार आहे.
समाविष्ट गावांमध्ये नळाद्वारे पाणी पुरवठा करता यावा यासाठी महापालिकेने सल्लागाराची नेमणूक करून आराखडे तयार करण्याचे काम सुरू केले आहे. यामध्ये लोहगाव-वाघोली, सूस, म्हाळुंगे, बावधन येथील प्रकल्पांना मान्यता मिळाली आहे. तर गावांचे आराखडे तयार करण्याचे काम सुरू आहे. यामध्ये पुढील ३० वर्षांचे नियोजन केले आहे. पण आराखडे तयार केले तर त्यासाठी लागणारे पाणी महापालिकेकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे महापालिकेने ३४.७१ टीएमसी पाण्याची मागणी केली आहे.
महापालिकेने पाटबंधारे विभागाला लिहिलेल्या पत्रात ३४ गावांसाठी भविष्यातील लोकसंख्या वाढ विचारात घेता २०३७ मध्ये ७.७५ टीएमसी, २०५२ मध्ये सुमारे ११.५ टीएमसी पाण्याची आवश्यकता आहे. सध्या पुणे महापालिकेसाठी मंजूर केलेल्या पाणी कोट्याचा वापर करून समाविष्ट गावांसाठी पाणीपुरवठा योजना राबविणे अशक्य आहे. भविष्यातील वाढीव लोकसंख्येचा विचार करता मुळशी धरणातून ५ टीएमसी पाण्याची मागणी केली आहे, पण त्याचा निर्णय अद्याप झालेला नाही. पुणे शहराची जुनी हद्द व नवी हद्द याचा विचार करता २०२७पर्यंत १ कोटी ७ लाख ४ हजार इतकी गृहीत धरली असून, त्यासाठी २७.१७ टीएमसी, तर २०५२पर्यंत १ कोटी ३६ लाख ८३ हजार इतकी लोकसंख्या गृहीत धरली आहे. त्यासाठी ३४.१७ टीएमसी पाणी आवश्यक आहे.