पुणे, ता. ९ : पुणे जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत असलेल्या १३ पंचायत समितीच्या सभापतिपदासाठी गुरुवारी आरक्षण सोडत काढण्यात आली. या सोडतीमध्ये १३ पैकी ७ पंचायत समितीच्या कारभाराची सूत्रे महिलांच्या हाती आली आहेत.
जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात शालेय विद्यार्थ्यांच्या हस्ते सोडत काढण्यात आली. सभापती पदासाठी ही सोडत अडीच वर्षे कालावधीसाठी असणार आहे, अशी माहिती यावेळी जिल्हा नोडल अधिकारी, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) डॉ. चारुशीला देशमुख-मोहिते यांनी दिली.
सोडतीच्या वेळी प्रारंभी २००२ पासूनचे पंचायत समितीच्या सभापतिपदाचे आरक्षण कसे पडले व शासन निर्णयामध्ये आगामी निवडणुकीत आरक्षण कसे राहील, हे जाहीर करण्यात आले. तसेच पंचायत समितीनिहाय अनुसूचित जाती व जमाती लोकसंख्या व त्यानुसार उतरत्या क्रमाने टाकले जाणारे आरक्षण, याचबरोबर ज्या पंचायत समितीमध्ये तीन वेळा आरक्षण पडले, अशा पंचायत समिती शासन निर्णयानुसार वगळून अन्य आरक्षण सोडतीने काढण्यात आली.
नागरिकांचा मागासवर्ग, अनुसूचित जमाती महिला, दोन सर्वसाधारण महिला हे आरक्षण नियमानुसार काढण्यात आले. यावेळी जिल्ह्यातील काही पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी आरक्षण कसे पडले त्याचा खुलासा करण्याची मागणी केली. त्यावेळी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी प्रथम त्यांच्या शंकांचे निरसन करा व नंतरच पुढील आरक्षण प्रक्रिया सुरू करा, अशा सूचना केल्या. त्यामुळे कुठलाही गोंधळ व आक्षेप न नोंदवता ही प्रक्रिया पूर्ण झाली.

पंचायत समितीनिहाय सभापती आरक्षण
१. इंदापूर : अनुसूचित जाती
२. जुन्नर : अनुसूचित जमाती महिला
३. दौंड : नागरिकांचा मागासवर्ग
४. पुरंदर : नागरिकांचा मागासवर्ग
५. शिरूर : नागरिकांचा मागासवर्ग महिला
६. मावळ : नागरिकांचा मागासवर्ग महिला
७. वेल्हे : सर्वसाधारण महिला
८. मुळशी : सर्वसाधारण महिला
९. भोर : सर्वसाधारण महिला
१०. खेड : सर्वसाधारण महिला
११. हवेली : सर्वसाधारण
१२. बारामती : सर्वसाधारण
१३. आंबेगाव : सर्वसाधारण