पुणे, ता. १० : राज्यातील वनाच्छादित क्षेत्राची टक्केवारी ३३ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यासाठी राज्य सरकारने प्रयत्न सुरू केले आहेत. बेकायदा वृक्षतोड, अवैध लाकूड वाहतूक आणि तस्करी यावर प्रभावी नियंत्रण मिळवण्यासाठी आता मुख्य वनसंरक्षक यांच्यासह प्रादेशिक वनसंरक्षक यांना दर दोन महिन्यांतून एकदा आढावा बैठक घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. बैठका घेण्यास जाणीवपूर्वक विलंब होत असल्याचे निदर्शनास आले, तर संबंधित अधिकारी -कर्मचारी यांच्यावर नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा सरकारने दिला आहे.
पर्यावरणाचा ऱ्हास थांबवण्यासाठी आणि वृक्ष लागवड कार्यक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारने दोन स्तरांवर संनियंत्रण यंत्रणा कार्यरत केली आहे. तालुका स्तरावर आमदार यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती वृक्ष लागवड आणि संगोपन कार्यक्रमाचे नियोजन, अंमलबजावणी आणि संनियंत्रण करेल. तालुका स्तरावरील या बैठका नियमितपणे आयोजित होतात की नाही, यावर आता मुख्य वनसंरक्षक हे लक्ष ठेवणार आहेत. याबाबतचा शासन निर्णय महसूल व वन विभागाचे विशेष कार्य अधिकारी उदय ढगे यांनी काढले आहेत. वनसंरक्षक यांनी दर दोन महिन्यांतून किमान एकदा बैठक घेऊन तालुका स्तरावरील मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत आहे की नाही, याचा आढावा घ्यावा, असेही आदेशात म्हटले आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील वेगवेगळ्या भागांमध्ये होणारी अवैध वृक्षतोड, अवैध लाकूड वाहतूक, वणवा आणि तस्करी यावर प्रभावीपणे नियंत्रण मिळवता येईल. तसेच, राज्याचे वनाच्छादन ३३ टक्क्यांपर्यंत नेण्याचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम अधिक सक्षमतेने पूर्ण होईल, असा विश्वास महसूल आणि वन विभागाने व्यक्त केला आहे.
-------------------
आकडे बोलतात....
राज्याचे एकूण क्षेत्र: ३,०७,७१२ चौ. कि.मी.
सध्याचे वनक्षेत्र: ६१,९९१ चौ. कि. मी. आहे.
सध्याचे प्रमाण ः २०.१५ टक्के
अपेक्षित प्रमाण ः ३३ टक्के
................