पुणे, ता. ४ : स्थानिक स्वराज्य संस्थांची परवानगी न घेता अनधिकृत बांधकाम केलेले आहे अशा गृहप्रकल्पात तुम्ही राहत असाल तर अशा बांधकामांवर कारवाई करून ते महापालिकेकडून पाडण्यात आले, तरी सदनिकाधारकांचा हक्क कायम राहणार आहे. कारण अशा जागेवर जोपर्यंत न्यायालयाच्या माध्यमातून सदनिकाधारकांचा हक्क निश्‍चित होत नाही, तोपर्यंत त्या जागेवर नव्याने बांधकामाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी परवानगी देऊ नये, अशा महत्त्वपूर्ण सूचना राज्य सरकारने दिल्या आहेत.
खासगी जागांवर मोठ्या प्रमाणावर होत असलेल्या अनधिकृत बांधकामासंदर्भात राज्य सरकारकडून राज्यातील सर्व महापालिका, नगरपरिषदा, जिल्हा प्रशासन, विशेष नियोजन प्राधिकरणांना मार्गदर्शन सूचना देण्यात आल्या आहेत. खासगी जमिनींवर उभ्या राहणाऱ्या बेकायदा बांधकामांबाबत उच्च न्यायालयाने आदेशावरून राज्य सरकारकडून नव्याने या मार्गदर्शक सूचना तयार करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये अशा बांधकामांवर कारवाई कारवाई करताना त्यामध्ये राहणाऱ्या गरीब आणि गरजू नागरिकांच्या हक्काचे रक्षण करण्यात आले आहे. यामुळे यापुढील काळात बेकायदा बांधकाम करणाऱ्यांना आळा बसण्यास मोठी मदत होणार आहे.
बेकायदा बांधकामांना नोटीस देण्यात यावी. नोटिशीच्या मुदतीत जर संबंधित जागा मालकांनी बांधकाम नियमित करण्यासाठीचा प्रस्ताव दाखल केला व बांधकाम विकास नियंत्रण नियमावलीत अथवा एकात्मिक बांधकाम विकास नियंत्रण व प्रोत्साहनपर नियमावलीतील (युडीसीपीआर) तरतुदीनुसार बांधकाम नियमित होत नसेल, तर कारवाई करून ते पाडावे. कारवाई करताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी अशा बांधकाम प्रकल्पातील रहिवाशांकडून खरेदी-विक्री कागदपत्रे, नोंदणीकृत अथवा अनोंदणीकृत करार, भाडेकरार यांची माहिती संकलित करावी. जोपर्यंत अशा कागदपत्रांमधून रहिवाशांचे नागरी हक्क सक्षम न्यायालयांमध्ये अंतिमतः निश्‍चित होत नाही तोपर्यंत अशा जमिनींवरील सर्व दायित्व जाहीर नोटिशीच्या माध्यमातून वर्तमानद्वारे प्रसिद्ध करावी. त्यासाठी येणार खर्चाच्या दहापट दंड आणि १८ टक्के चक्रवाढ व्याजासह वसूल जमिनींचा मालक अथवा विकसकाकडून करावा. तसेच पाडकाम करण्यापूर्वी कोणत्याही प्रकारे नागरिक हक्कांना बाधा येणार नाही, यांची नोंद घ्यावी. तोपर्यंत अशा जमिनींवर कोणत्याही बांधकाम परवानगी देण्यात येऊ नये, अशा सूचना नगर विकास विभागाचे उपसचिव निर्मलकुमार चौधरी यांनी दिले आहेत.

असा आहेत सूचना
- अनधिकृत बांधकामांच्या संदर्भातील मार्गदर्शक सूचना देताना राज्य सरकारने अशा इमारतींमध्ये भाड्याने राहणाऱ्या नागरिकांचा देखील विचार केला आहे
- असे बांधकाम कारवाई करून पाडल्यानंतर त्या जागेवर कोणतीही बांधकाम परवानगी देण्यापूर्वी जमीन मालकाकडून संपूर्ण भाडे वसूल करावे
- ते वसूल करताना त्यावर दहा टक्के प्रशासकीय शुल्क आणि १८ टक्के चक्रवाढ व्याजासह वसूल करावे
- वसूल केलेली रक्कम (रहिवाशांना) भाडेकरूंना परत करावी

हे लक्षात ठेवा
१) परवडणाऱ्या किमतीमध्ये घरे मिळतात म्हणून नागरिक अशा बांधकामांमध्ये सदनिका घेतात
२) अशा बांधकामातील रहिवाशांची सोसायटी स्थापन करून मानीव अभिहस्तांतरण होत नाही
३) त्यामुळे जेव्हा कारवाई करून बांधकाम पाडले जाते तेव्हा सदनिकाधारकांना मालकी हक्काचा पुरावा नसल्यामुळे त्यांच्या अधिकाराला बाधा येते
४) परिणामी पैसेही जातात आणि मालकीहक्कही मिळत नाही