सकाळ वृत्तसेवा
पुणे, ता. १८ : चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन अंतर्गत ‘चाइल्ड हेल्पलाइन’चे काम करणाऱ्या संस्थांना केंद्र सरकारकडून मिळणारे लाखो रुपयांचे अनुदान गेल्या सात महिन्यांपासून प्रलंबित आहे. यामुळे संस्थांना स्वतःच्या पातळीवर खर्च करणे भाग पडले आहे. अनुदानाच्या स्वरूपात परतावा अद्याप न मिळाल्याने या संस्था गंभीर आर्थिक अडचणीत सापडल्या आहेत.
केंद्र सरकार आणि चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने देशातील लहान मुलांच्या संरक्षणासाठी चाइल्ड हेल्पलाइन (क्रमांक १०९८) राबविण्यात येत होती. फाउंडेशनअंतर्गत देशभरात सुमारे ६०० हून जास्त संस्था काम करत होत्या. गतवर्षी ऑगस्टमध्ये केंद्र सरकारने चाइल्ड हेल्पलाइनचे व्यवस्थापन राज्य सरकारच्या महिला व बाल विकास मंत्रालयाकडे सुपूर्द केले. त्यामुळे चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशनचा आणि पर्यायाने त्याअंतर्गत काम करणाऱ्या ६०० हून जास्त संस्थांचा या कामातील सहभाग संपुष्टात आला, मात्र केंद्राच्या दिरंगाईमुळे गेल्या सात महिन्यांपासून त्यांचे अनुदान रखडले आहे.
याविषयी संस्थाचालकांनी सांगितले की, ‘अनेक संस्था ‘चाइल्ड हेल्पलाइन’व्यतिरिक्त लहान मुलांच्या संरक्षणासाठी विविध प्रकल्प राबवीत असतात. चाइल्ड हेल्पलाइन प्रकल्पावर खर्च केलेला निधी सरकारकडून अनुदानाच्या स्वरूपात परत मिळण्याच्या आशेवर दुसऱ्या प्रकल्पाचा निधी त्यासाठी वळविला, मात्र गेल्या सात महिन्यांपासून अनुदान मिळालेले नाही. त्याचा परिणाम अन्य प्रकल्पांवरही होत आहे. प्रत्येक संस्थेचे दीड लाखांपासून १४ लाखांपर्यंतचे अनुदान प्रलंबित आहे. अनुदान मिळाले नसल्याने कर्मचाऱ्यांची कपात करणे, मुदतठेव मोडणे याद्वारे खर्च करावा लागत आहे.’’
याबाबत संस्थाचालक चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशनशी संपर्क साधतात तेव्हा, ‘आम्ही प्रयत्न करत आहोत. केंद्र सरकारकडून निधी मिळाला नाही. निधी मिळताच संस्थांकडे सुपूर्द करण्यात येईल,’ असे उत्तर मिळते.
-----
आम्ही चाइल्ड हेल्पलाइन संदर्भात गेल्या अनेक वर्षांपासून काम करीत आहोत. अहवाल सादर केल्यानंतर गतवर्षी सप्टेंबरपर्यंत अनुदानाची रक्कम मिळणे अपेक्षित होते, मात्र सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी उलटूनही अनुदान मिळालेले नाही. सुमारे नऊ लाख रुपयांचे अनुदान सरकारकडे प्रलंबित आहे. परिणामी लहान मुलांच्या संरक्षणासाठी सुरू असलेल्या इतर प्रकल्पांवर परिणाम होत आहे. त्यामुळे अनुदानाचे पैसे त्वरित मिळावेत.
- अनुराधा सहस्रबुद्धे, संचालक, ज्ञानदेवी संस्था
---------------
चाइल्ड हेल्पलाइनचे व्यवस्थापन केंद्र सरकारने स्वयंसेवी संस्थांच्या ताब्यातून राज्य सरकारच्या महिला व बाल विकास मंत्रालयाकडे सुपूर्द केले आहे. त्यामुळे संकटग्रस्त बालकांच्या काळजी आणि संरक्षणासाठी लोकसहभागातून गेली अडीच दशके कार्यरत असलेली सक्षम व्यवस्था पूर्णतः कोलमडली. केंद्राच्या या असंवेदनशील निर्णयाचे लाखो बालके बळी ठरले आहेत. स्वयंसेवी संस्था चालवीत असलेली हेल्पलाइन गिळंकृत करीत केंद्राने प्रत्येक बालसेवी संस्थेचे शेवटच्या टप्प्यातील अनुदान थकविले. आमचे सहा लाख रुपयांचे अनुदान प्रलंबित आहे.
- डॉ. गिरीश कुलकर्णी, संचालक, स्नेहालय, अहिल्यानगर
-----------
फोटो
98983
-----