दरवर्षीप्रमाणे यंदाही पावसाने चांगलीच हजेरी लावल्याचे एकीकडे समाधान असताना, दुसरीकडे जोरदार पावसामुळे शहरातील रस्त्यांची खड्ड्यांमुळे चाळण झाली आहे. महापालिका प्रशासन खड्डे बुजविल्याचा दावा करत असले, तरी प्रत्यक्षात ‘खड्डेच खड्डे चोहीकडे’ अशी परिस्थिती आहे. शहराच्या मध्यवर्ती भागातील काही रस्त्यांचा अपवाद वगळता बहुतांश रस्त्यांवर खड्ड्यांची रांग दिसते. अंतर्गत रस्तेच नव्हे, तर प्रमुख रस्त्यांचीही खड्ड्यांमुळे दुरवस्था झाली आहे. आता याच खड्ड्यामुळे एखाद्या नागरिकाचा जीव गेल्यानंतर महापालिका प्रशासनास जाग येणार आहे का ? नियमित कर भरणाऱ्यांऐवजी केवळ अतिमहत्त्वाच्या (व्हीआयपी) व्यक्तींसाठीच शहरातील रस्ते गुळगुळीत होणार की ठेकेदार-कंत्राटदारांचे खिसे भरण्यासाठीच खड्ड्यांची तात्पुरती मलमपट्टी होणार? असे असंख्य प्रश्‍न याच खड्ड्यांमधून वाहने चालविणाऱ्या नागरिकांना पडत आहेत.

महाराष्ट्र महापालिका कायदा, १९४९ च्या कलम ६३ (१८) नुसार शहरातील सर्व सार्वजनिक रस्ते चांगल्या स्थितीत, खड्डेमुक्त आणि इतर धोक्‍यांपासून मुक्त ठेवणे महापालिकेस बंधनकारक आहे. विशेषतः कलम २१ नुसार नागरिकांचा तो मूलभूत अधिकार आहे. मात्र या मूलभूत अधिकाराचे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची महापालिका प्रशासनाकडून खरच अंमलबजावणी होते का? हा खरा प्रश्‍न आहे. शहरातील नागरिकांना चांगले रस्ते, सुरळीत वाहतूक व अतिक्रमणमुक्त पदपथ उपलब्ध करून देणे ही महापालिकेची जबाबदारी आहे. परंतु, या जबाबदारीचे भान महापालिका प्रशासनास राहिले नाही. खड्डेमुक्त रस्त्यांसारख्या मूलभूत अधिकारासाठी सर्वसामान्य नागरिकांना अक्षरशः न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याची वेळ येत आहे.

शहरातील लक्ष्मी रस्ता, जंगली महाराज रस्ता असे काही मोजके रस्ते वगळता शहराच्या कोणत्याही भागातील रस्ता हा खड्डेविरहित नाही. उपनगरांमधील रस्त्यांवरील खड्ड्यांमधून वाहने चालविताना नागरिकांना जीव मुठीत घेऊन जावे लागते. याच खड्ड्यांमध्ये दुचाकी वाहने घसरून अपघात होतात. परिणामी काही नागरिकांवर अपंगत्वाची कुऱ्हाड कोसळते, तर काही नागरिकांना आपला जीव हकनाक गमावण्याची वेळ येते. शहरातील एकही रस्ता सर्वसामान्य नागरिक व्यवस्थित पायी चालू शकेल किंवा आपली वाहने व्यवस्थित चालवू शकतील, अशी स्थिती नाही. नागरिकांकडून महापालिकेचा दूरध्वनी क्रमांक, संकेतस्थळ, मोबाईल ॲप यांसह संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयाकडे वारंवार तक्रारी केल्या जातात. त्यानंतरही खड्ड्यांच्या तात्पुरत्या मलमपट्टीच्यापुढे महापालिकेचे पाऊल पडत नाही.

दरवर्षीच्या तुलनेत यंदा पावसाळा लवकर आला, त्यामुळे रस्त्यांवरील विविध प्रकारची सेवा वाहिन्यांची कामे लवकर होणे अपेक्षित होते, प्रत्यक्षात पाऊस सुरू झाल्यानंतरही कामे सुरूच होती. अर्धवट कामांमुळे, काम पूर्ण झाल्यानंतर रस्त्यांची दुरुस्ती व्यवस्थित न केल्यामुळे नागरिकांवर खड्ड्यांमधून रस्ता शोधण्याची तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. तर, पाऊस सुरू झाल्यानंतर तर ‘खड्डेच खड्डे चोहीकडे’ अशी शहरातील स्थिती झाली आहे. त्यामध्ये नेहमीची कारणे पुढे करत महापालिकेकडून खड्डे दुरुस्तीबाबत चालढकलपणा सुरु झाला. पावसाने उसंत घेतल्यानंतर खड्डे तत्काळ दुरुस्त होणे अपेक्षित होते, प्रत्यक्षात त्यावेळी महापालिकेला विसर पडला. त्यानंतर सुरू झालेल्या मुसळधार पावसातच पाण्याने भरलेल्या खड्ड्यात डांबर टाकून ते खड्डे बुजविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न महापालिकेकडून करण्यात आला. दरवर्षी पावसाळ्यात फक्त खड्डे दुरुस्तीसाठी कोट्यवधी रुपये महापालिका खर्च करते. मात्र दुरुस्तीनंतर रस्त्यांवरील वास्तवाची नोंद घेण्याची दक्षता महापालिकेस गरजेची वाटत नाही. त्यामुळे खड्डे दुरुस्ती नागरिकांसाठी आहे की ठेकेदार-कंत्राटदारांचे खिसे भरण्यासाठी हा प्रश्‍न करदात्यांच्या मनात निर्माण झाल्याशिवाय राहात नाही.
चांगले रस्ते, रस्त्यांचा विकास व देखभालीसंदर्भात स्थायी तांत्रिक सल्लागार समिती आणि रस्ते विकास, देखभाल समितीची बैठक नियमितपणे घेऊन नागरिकांच्या समन्वयातून हा प्रश्‍न सोडविण्याची गरज महापालिकेला वाटत नसल्याने कनीज सुखरानी यांच्यासारख्या
सामाजिक कार्यकर्त्यांवर हा प्रश्‍न थेट न्यायालयापर्यंत घेऊन जाण्याची वेळ येते, हे आणखी मोठे दुर्दैव आहे.