पुणे, ता. २३ ः ‘‘राज्य सरकारने हरित हायड्रोजनचे धोरण जाहीर करून, भरीव अनुदान व प्रोत्साहनात्मक योजना लागू केल्या आहेत. धान्यापासून इथेनॉल निर्मितीचे धोरण सर्व साखर कारखान्यांच्या डिस्टलरींना लागू केल्यानंतर इतर उपपदार्थ आणि जैव सीएनजी हरित हायड्रोजन यासारखी अत्याधुनिक पुनर्निर्मिती ऊर्जा तयार करण्यासाठी राज्य सरकार ‘बायो सीएनजी’ चे धोरण लवकरच जाहीर करणार आहे, अशी घोषणा सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी केली.
‘वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन’तर्फे आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. संस्थेचे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे, महासचिव डॉ. पांडुरंग राऊत, डेक्कन शुगर टेक्नॉलॉजिस्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष शहाजीराव भड, साखर आयुक्त सिद्धेराम सालीमठ, ‘यशदा’चे अतिरिक्त महासंचालक शेखर गायकवाड, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे, कृषिशास्त्रज्ञ डॉ. बाळकृष्ण जगदगनी, जैवऊर्जा तज्ज्ञ डॉ. संजय पाटील उपस्थित होते.
‘भारतीय साखर उद्योगातील परिवर्तन आणि भविष्याचा मार्ग’, ‘साखर आणि संबंधित उत्पादनांच्या निर्मिती आणि प्रक्रियेत कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर’, ‘हरित हायड्रोजन उत्पादन साखर उद्योगासाठी समृद्धी क्षितिज’ या विषयांवर परिषदेत चर्चा झाली. श्रीनाथ म्हस्कोबा साखर कारखाना (पुणे), जयवंत शुगर्स (सातारा), श्री गुरुदत्त शुगर्स (कोल्हापूर), द्वारकाधीश साखर कारखाना (नाशिक), दालमिया भारत शुगर ॲण्ड इंडस्ट्रीज (कोल्हापूर) आणि नॅचरल शुगर ॲण्ड अलाइड इंडस्ट्रीज (धाराशिव) या कारखान्यांना पुरस्कार देण्यात आले.