पुणे, ता. २८ : हॉटेल आणि रेस्टॉरंटमध्ये ग्राहकांकडून सेवा शुल्क वसूल करणे बंधनकारक नाही, हे स्पष्ट असूनही शहरातील अनेक ठिकाणी हे शुल्क बेकायदेशीरपणे आकारले जात आहे. ग्राहकांनी नकार दिला तरी ‘हा शुल्क द्यावाच लागेल’,‘ मेन्यू कार्डमध्ये तसे नमूद आहे,’ अशा शब्दांत दबाव आणला जातो. त्यामुळे पुण्यातील ग्राहकांच्या खिशावर अतिरिक्त ताण पडत आहे.
केंद्र सरकारने २०१७ मध्ये जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार आणि अन्न व ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सेवा शुल्क ऐच्छिक आहे. ग्राहक सेवेशी समाधानी असतील तरच ते शुल्क भरू शकतात. मात्र, हॉटेल व्यावसायिकांकडून नियमांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असून, पाच ते २० टक्के दराने शुल्क लावले जाते.

जीएसटीसह दुहेरी वसुली
सेवा शुल्कावर प्रत्यक्षात जीएसटी लागू होत नाही. तरी काही हॉटेलांच्या बिलावर सेवा शुल्कासह त्यावरदेखील जीएसटी लावल्याचे प्रकार दिसून आले आहेत. यामुळे ग्राहकांकडून दुहेरी पिळवणूक होत आहे.

नुकसानभरपाईची शिक्षा ः
ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ नुसार, सेवा शुल्क भरण्यास जबरदस्ती केल्यास ग्राहक हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगात तक्रार दाखल करू शकतो. दोषी आढळल्यास हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटला दंड आणि नुकसानभरपाईची शिक्षा सुनावली जाऊ शकते.

ग्राहकांचे दुर्लक्ष हॉटेलच्या फायद्याचे
-------------------
बहुतेक ग्राहक बिल तपासताना फक्त पदार्थांचे दर बघतात; सेवा शुल्क वेगळे आकारले आहे का?, हे अनेकदा लक्षातच येत नाही. त्यामुळे नकळत हा अवैध शुल्क भरला जातो आणि हॉटेल चालकांची अतिरिक्त कमाई होते. सेवा शुल्कावर सर्वोच्च न्यायालय व केंद्र सरकारचे आदेश स्पष्ट असूनही त्याकडे मोठ्या प्रमाणात दुर्लक्ष होत आहे. अशा परिस्थितीत ग्राहकांनी प्रत्येक बिल काळजीपूर्वक तपासणे, अवैध शुल्कास विरोध करणे आणि आवश्यक असल्यास कायदेशीर कारवाई करणे गरजेचे आहे, असे अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीच्या विधी आयाम प्रमुख श्रीकांत जोशी यांनी सांगितले.

सेवा शुल्क परत देण्याचा आदेश
हॉटेल व्यवस्थापनाने सेवा शुल्कापोटी स्वीकारलेले ७२७ रुपये ग्राहकाला परत करावेत. नुकसान भरपाई आणि तक्रार खर्चापोटी एकत्रित दहा हजार रुपये द्यावेत, असा आदेश ग्राहक आयोगाने एका प्रकरणात दिला होता. तक्रारदार सहकुटुंब एका हॉटेलमध्ये जेवण करायला गेले होते. त्याचे एकूण आठ हजार ३० रुपये बिल झाले होते. ज्यात पाच टक्के व्हॅट आणि दहा टक्के सेवा शुल्क आकारण्यात आले होते. सेवा कर भरणे ही प्रत्येक ग्राहकाची वैयक्तिक निवड आहे, असे सांगूही रेस्टॉरंटने ग्राहकाला सेवा शुल्क भरायला लावले व त्यांच्याशी गैरवर्तन केले होते.

‘‘सेवा कर सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलेला आहे. त्यामुळे तो आकारू नये, असे आम्ही आमच्या सदस्यांना सांगितले आहे. आमच्या सदस्यांबाबतीत तक्रार आल्यास त्यावर आम्ही योग्य ती कारवार्इ देखील करतो.
गणेश शेट्टी, अध्यक्ष, पुणे रेस्टॉरंट ॲण्ड हॉटेलियर्स असोसिएशन