पुणे, ता. २८ : नागरिकांकडून आलेल्या तक्रारी, दस्तनोंदणीत आढळून आलेली अनियमितता यामुळे नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने भाडेकरारासाठी नेमलेल्या अधिकृत सेवा पुरवठादार (ए.एस.पी) नियुक्ती रद्द केल्या आहेत. नोंदणी महानिरीक्षक रवींद्र बिनवडे यांनी याबाबतचे आदेश काढले आहेत.
युवकांना रोजगार उपलब्ध व्हावा, शासनाच्या महसुलात वाढ व्हावी आणि नागरिकांना सेवा घरपोच सेवा मिळावी, दहा वर्षांपूर्वी सेवा पुरवठादार नेमण्याचा निर्णय नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने घेतला. तसेच भाडेकरार करता ऑनलाइन ‘लिव्ह अँड लायसन्स’ करारनामा १. ९ ही प्रणाली विभागाकडून उपलब्ध करून देण्यात आली. त्यानुसार राज्यात सुमारे साडेतीन हजार सेवा पुरवठादार काही शुल्क आकारून पक्षकारांच्या घरी जाऊन सेवा देत होते.
परंतु मध्यंतरी या पुरवठादारांच्या कार्यपद्धतीबाबत विभागाकडे मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी आल्या. काही पुरवठादारांनी दस्तनोंदणी प्रक्रियेत अनियमितता केल्याचे निदर्शनास आले. तसेच विभागाने अनेक सुविधा या ऑनलाइन उपलब्ध करून दिल्या आहेत. त्याचा नागरिकांना थेट फायदा होत आहे. त्यामुळे विभागाने हा निर्णय घेतला असल्याचे बिनवडे यांनी आदेशात म्हटले आहे.
संपूर्ण महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात राज्य शासनाच्या सुविधा पुरवण्यासाठी या सेवा पुरवठादारांचा वापर करून घेण्याऐवजी त्यांच्या नियुक्ती रद्द करणे हे अत्यंत चुकीचे आहे, अशी टीका या निर्णयावर असोसिएशन ऑफ सर्व्हिस प्रोव्हायडरचे अध्यक्ष सचिन शिंगवी यांनी केली आहे.
---------------------------------------------------------