सकाळ वृत्तसेवा
पुणे, ता. १ ः गावांमधील पायवाट, गाडी मार्ग, शेतरस्ते, पाणंद रस्ते यांच्यासह सर्व रस्त्यांना आता विशिष्ट क्रमांकांची ओळख मिळणार आहे. अशा रस्त्यांची मोजणी करून, त्यांना सांकेतिक क्रमांक देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाच्या महसूल विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे या रस्त्यांच्या नोंदी आता सरकार दरबारी कायमस्वरूपी राहणार आहेत.
शेतकऱ्यांना शेतामध्ये पेरणी, अंतर मशागत, कापणी, मळणी इत्यादी कामांसाठी तसेच शेतीमाल बाजारात पोचविण्यासाठी बारमाही शेतरस्ते अत्यंत आवश्यक आहेत. यांत्रिकीकरणामुळे शेतीतील कामांसाठी यंत्रसामग्रीचा वापर वाढत असल्यामुळे शेतापर्यंत पोचण्यासाठी चांगले रस्ते असणे गरजेचे आहे. राज्यात जमाबंदी वेळी तयार करण्यात आलेल्या नकाशांमध्ये तसेच एकत्रीकरण योजनेच्या वेळी तयार करण्यात आलेल्या गटांच्या गाव नकाशांमध्ये त्यावेळी अस्तित्वात असलेले ग्राम रस्ते, शिवरस्ते, गाडी मार्ग, पायमार्ग इत्यादी रस्ते दर्शविण्यात आले. मात्र, त्यानंतर वेळोवेळी तयार करण्यात आलेल्या नवीन रस्त्यांच्या नोंदी मात्र गाव दप्तरी नसल्यामुळे स्थानिक पातळीवर या रस्त्यांच्या वापराबाबत तक्रारी होतात. तसेच अतिक्रमणासारख्या समस्या निर्माण होतात. राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गाप्रमाणेच आता गावातील रस्त्यांचे वर्गीकरण करून त्यांची अभिलेखात नोंद घेणे, त्या रस्त्यांना सांकेतिक क्रमांक देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्याबाबतचे आदेश महसूल विभागाचे कार्यासन अधिकारी प्रतापसिंह खरात यांनी काढले आहेत. त्यामुळे गावातील प्रत्येक रस्ता येथून पुढे एका विशिष्ट एका क्रमांकाच्या नावाने आता ओळखला जाणार आहे. त्यासाठी महसूल विभागाकडून कार्यपद्धती निश्‍चित करण्यात आली आहे. कोणत्या रस्त्यांना कशा प्रकारे सांकेतिक क्रमांक देण्यात यावा, हे त्यामध्ये निश्‍चित करण्यात आले आहे. त्यासाठी प्रत्येक स्तरावर समिती स्थापन करण्यात आली आहे. जिल्हा स्तरावरील समिती जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या माध्यमातून अभिलेख अद्ययावत करणे, रस्त्यांवर असलेले अतिक्रमण हटविणे, त्यांना विशिष्ट क्रमांक देणे आदी जबाबदारी या समितीवर देण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलिस अधीक्षक, भूमी अभिलेख विभागाचे जिल्हा अधीक्षक आणि निवासी जिल्हाधिकारी हे समितीचे सदस्य असणार आहेत. तर तालुकास्तरावरील समिती उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
-----------
वाद टाळण्यासाठी उपाययोजना
गावातील प्रत्येक रस्त्यांची मोजणी करून त्यांची लांबी-रुंदी निश्‍चित करण्यात येणार आहे. त्यावर अतिक्रमण असेल, ते पोलिसांच्या मदतीने दूर करण्यात येणार आहे. त्यानंतर त्या रस्त्याला सांकेतिक क्रमांक देण्यात येणार आहे. हा क्रमांकासह रस्त्यांच्या लांबी-रूंदीसह त्यांची नोंद अभिलेखात घेण्यात येणार आहे. जेणेकरून भविष्यात या रस्त्यावरून कोणताही वाद निर्माण होणार नाही आणि कायमस्वरूपी वाहतुकीसाठी ते खुले राहतील, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
--------------