पुणे, ता. ५ ः सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील सदनिकाधारकांना दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे पूर्णत्वाचा दाखला न देणे बांधकाम व्यावसायिकाला महागात पडले आहे. सदनिकाधारकांना सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केली नाही म्हणून दोन लाख रुपये संस्थेला द्यावेत, यासह आयोगाचा निकाल झाल्यापासून सहा आठवड्यांत संस्थेचे खरेदीखत तयार करून प्रकल्प पूर्ण करून संस्थेच्या ताब्यात द्यावा, असा आदेश राज्य ग्राहक आयोगाच्या फिरत्या खंडपीठाने (सर्किट बेंच) विकसकाला दिला आहे.
आयोगाचे सदस्य मिलिंद सोनवणे आणि नागेश कुंबरे यांनी हा संदेश दिला. याबाबत मोरवाडी येथील ‘सानवी रेसिडेन्सी को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी’चे अध्यक्ष प्रकाश सुतार, खजिनदार संतोष ढवळे यांच्यासह १६ सदस्यांनी ‘सानवी कन्स्ट्रक्शन’ विरोधात तक्रार दाखल केली होती. तक्रारदार यांच्यासह १६ जणांनी बांधकाम व्यावसायिकाने सुरू केलेल्या ‘सानवी रेसिडेन्सी’मधील बी विंगमध्ये सदनिका घेतल्या आहेत. सोसायटीचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर त्याचा पूर्णत्वाचा दाखला बांधकाम व्यावसायिकाने तक्रारदारांना दिला नाही, तसेच सोसायटीचे कन्व्हेअर्स डीड केले नाही. तसेच संस्थेच्या नावाने खरेदीखत तयार करून दिले नाही. नकाशाप्रमाणे सुविधादेखील दिल्या नाहीत. ठरल्याप्रमाणे सुविधा देण्याची मागणी तक्रारदारांनी केली होती. मात्र त्याची पूर्तता न झाल्याने तक्रारदार यांनी ॲड. लक्ष्मण जाधव यांच्यामार्फत राज्य ग्राहक आयोगात तक्रार दाखल केली होती. याबाबत आयोगाने दोघांच्या युक्तिवाद ऐकून घेतला. बांधकाम व्यावसायिकाने आयोगाचा आदेश झाल्यापासून पुढील सहा आठवड्यांत पूर्णत्वाचा दाखला संस्थेला द्यावा. सोसायटीचे खरेदी खत तयार करून प्रकल्प सहा आठवड्यांत संस्थेच्या ताब्यात द्यावा. व्यावसायिकाने सेवेमध्ये त्रुटी ठेवल्याबद्दल दोन लाख रुपये आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून १५ हजार रुपये द्यावेत, असा आदेश आयोगाने दिला आहे.