सकाळ वृत्तसेवा
पुणे, ता. २१ : पर्वती पायथ्यालगत असलेल्या जनता वसाहत झोपडपट्टीखाली जागा ताब्यात घेऊन त्या मोबदल्यात ‘टीडीआर’ देण्याच्या प्रस्तावावरून वादंग निर्माण झाल्यानंतर गृहनिर्माण विभागानेच एक पाऊल मागे घेतले आहे. या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल तत्काळ सादर करावा, तोपर्यंत प्रस्तावावर कोणतीही पुढील कारवाई करू नये, असे आदेश गृहनिर्माण विभागाने झोपडपट्टी पुनर्वसन विभागाला पत्राद्वारे दिले आहेत.
राज्य सरकारच्या गृहनिर्माण विभागाचे कार्यासन अधिकारी गजानन दाभिळकर यांनी याबाबतचे पत्र प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना पाठविले आहेत. सदरच्या जागेवरील संपूर्ण क्षेत्र हे झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित केले आहे का, तेथील आरक्षित व अतिक्रमित जागेचा रेडी-रेकनरमधील दर पाच हजार ७२० रुपये प्रतिचौरस फूट असताना ३९ हजार ६५० रुपये प्रतिचौरस फूट दराने त्यांची आकारणी करण्यात आली आहे, त्याचा खुलासा करावा. त्याचबरोबरच त्या जागेचा मागील पाच वर्षांतील रेडी-रेकनरचा दर काय होता, तसेच या प्रकरणासंदर्भात वर्तमानपत्रात आलेल्या बातम्या आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्रात काम करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांकडून आलेल्या तक्रारींच्या अनुषंगाने चौकशी करून हा अहवाल देण्यास प्राधिकरणाला सांगण्यात आले आहे.

महत्त्वाचे
- सुमारे चाळीस एकरांहून अधिक जागेवर वसलेल्या या झोपडपट्टीची जागा प्राधिकरणाच्या ताब्यात देण्याच्या मोबदल्यात जागा मालकाला एकपट ‘टीडीआर’ देण्याचा प्रस्ताव प्राधिकरणाने गृहनिर्माण विभागाला पाठविला आहे
- बाजारभावानुसार या जागेच्या ‘टीडीआर’ची किंमत ही साडेसातशे कोटी रुपयांहून अधिक असल्याचे सांगण्यात येते
- या प्रस्तावास मान्यता देताना अनेक त्रुटींकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याच्या तक्रारी
- जनता वसाहतीप्रमाणेच अन्य तीन अशाच प्रकाराचे प्रस्ताव प्राधिकरणाकडे सादर झाले आहेत
- यामुळे प्राधिकरणाला एकूण ३२ लाख रुपयांचा ‘टीडीआर’ मोबदल्यापोटी द्यावा लागणार
- अशा प्रकारे ‘टीडीआर’ देण्याच्या कायद्यातील तरतुदीविरोधात झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्रात काम करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांचादेखील विरोध दर्शवीत, सुरू असलेल्या प्रकल्पांचे काम थांबविण्याचा इशारा पत्राद्वारे दिला आहे
- त्या पार्श्‍वभूमीवर गृहनिर्माण विभागाने हे आदेश दिले आहेत

अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार का?
जनता वसाहत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाबाबत राज्य सरकारच्या गृहनिर्माण विभागाने प्राधिकरणाला आदेश देऊन यासंदर्भातील अहवाल मागविला आहे. वास्तविक हा प्रस्ताव ‘एसआरए’ने मान्यता देऊन यापूर्वीच अंतिम मान्यतेसाठी गृहनिर्माण विभागाकडे पाठविला होता. गृहनिर्माण विभागानेही त्यास अंतिम मान्यता दिली आहे. वाद झाल्यानंतर आता गृहनिर्माण विभागाने हात वर करीत प्राधिकरणाकडून अहवाल मागविला आहे. मात्र, या प्रस्तावाला मान्यता देणाऱ्या प्राधिकरणातील आणि गृहनिर्माण विभागातील अधिकाऱ्यांबाबत मात्र मौन बाळगले आहे. या अधिकाऱ्यांवरहीदेखील कारवाई करणार का, प्रस्तावाला दिलेली मान्यता गृहनिर्माण रद्द करणार का, असे प्रश्‍न उपस्थित केले जात आहेत.