पुणे, ता. ४ : रिंगरोडच्या भूसंपादनाच्या मोबदल्यापोटी १ हजार २२० कोटी रुपयांचा निधी तातडीने उपलब्ध करून द्यावा, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला सोमवारी दिले. अतिरिक्त भूसंपादनाची गरज असल्यास त्यास तातडीने मान्यता द्यावी, असेही ते म्हणाले.
विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा मुंबई येथे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घेतला. यावेळी त्यांनी हे आदेश दिले. याप्रसंगी मुख्य सचिव राजेश कुमार, मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी यांच्यासह विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिव, तसेच दूरदृष्यप्रणालीद्वारे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी आदी उपस्थित होते. फडणवीस यांनी राज्यात सुरू असलेल्या ३० प्रकल्पांच्या सद्यःस्थितीचा आढावा घेतला.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहराची वाहतूक कोंडी फोडण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या रिंगरोडचे भूसंपादन जिल्हा प्रशासनाकडून पूर्ण करण्यात आले आहे. परंतु भूसंपादनापोटी राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून अद्यापही १ हजार २२० कोटी रुपयांचा निधी मिळालेला नाही. मोबदला न मिळाल्याने या जमीन मालकांनी अद्यापही जमीन ताब्यात दिलेली नाही. त्यासाठी त्यांना मोबदला लवकर मिळाल्यास कामाला लवकर सुरवात येईल, असे जिल्हाधिकारी डुडी यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी हा निधी तातडीने देण्याचे निर्देश दिले. महामंडळानेही निधी उपलब्ध असून, हा निधी तातडीने देण्याचे मान्य केले. रिंगरोडसाठी नव्याने आखण्यात आलेल्या आराखड्यानुसार थोडी जमीन आवश्यक आहे. त्यासाठी महामंडळाने मान्यता दिल्यास ही जमीन संपादित करता येईल. यावरही मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने कार्यवाही करण्याचे सूचना दिल्या.
दरम्यान, दोन महिन्यांपूर्वी रिंगरोडच्या कामाला सुरवात करण्यात आली असून, आतापर्यंत १० टक्के काम पूर्ण झाल्याची माहितीही डुडी यांनी या वेळी दिली. यासाठी सर्व संबंधित विभागांचा एक टास्क फोर्स नेमण्यात आला असून दर महिन्याला जिल्हा पातळीवर बैठक घेतली जात असल्याचे ते म्हणाले. त्यात कामाचा आढावा घेतला जात असून, येत्या दोन वर्षांत रिंगरोडचे काम पूर्ण करण्याचा विश्वासही डुडी यांनी व्यक्त केला.
--------------------------------