पुणे, ता. २२ ः महापालिकेने कचऱ्यातील चिंध्या, लेदर, गाद्यांवर प्रक्रिया करण्यासाठी ७५ टन क्षमतेचा प्रकल्प सुरू करण्यास मे महिन्यात अतिशय गडबडीमध्ये मान्यता दिली होती. मात्र, आता सहा महिन्यांनंतर हा अव्यवहार्य प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय प्रशासक नवलकिशोर राम यांनी सर्वसाधारण सभेत घेतला आहे. या प्रकल्पासाठी महापालिकेला ६६ कोटी ८ लाख ५३ हजार रुपये मोजावे लागणार होते. या प्रकल्पाच्या प्रक्रियेवरच संशय असे वृत्त ‘सकाळ’ने ३१ मे २०२५ रोजी दिले होते.
शहरात रोज २४०० टन कचऱ्याची निर्मिती होते, त्यातील सुक्या कचऱ्यामध्ये कापड, चिंध्या, लेदर, गाद्या, फर्निचर याचा समावेश असतो. त्यावर प्रक्रिया करताना अडथळा होत असल्याने रामटेकडी येथे त्यावर स्वतंत्रपणे प्रक्रिया करण्याचा प्रकल्प उभा करण्याचा प्रस्ताव घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने तयार केला. हा प्रकल्प १५ वर्षे खासगी ठेकेदाराला चालविण्यासाठी देऊन, त्या बदल्यात त्याला ६६ कोटी रुपये देण्यात येणार होते. त्यातील १३ कोटी ३ लाख रुपये हे प्रकल्प उभारणीसाठी होते. हे काम मे. ग्रीन पृथ्वी सोल्यूशन एलएलपी पुणे या कंपनीला देण्याचा निर्णय २९ मे २०२५ रोजी स्थायी समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत प्रशासक नवलकिशोर राम यांनी हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल केला आहे.
प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी गडबड
पुणे महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले हे ३१ मे २०२५ रोजी सेवानिवृत्त होणार होते. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समितीची त्यांची अखेरची बैठक २८ मे रोजी पार पडणार होती. पण ऐनवेळी ही बैठक तहकूब केली. ही तहकूब बैठक २९ मे रोजी पार पडली. नियमानुसार तहकूब बैठकीत नवीन प्रस्ताव दाखल करता येत नाहीत. तरीही ६६ कोटींचा हा प्रस्ताव २८ मे रोजी रात्री ८.२० वाजता नगरसचिव विभागात दाखल झाला. हे काम करण्यासाठी आयुक्त कार्यालय व नगरसचिव कार्यालयातील कर्मचारी रात्रीपर्यंत महापालिकेत होते. त्यानंतर तहकूब सभेत २९ मे रोजी हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. नगरसचिव विभागाचे इंटरनेट चालत नव्हते, त्यामुळे प्रस्ताव उशिरा दाखल झाला, असा दावा नगरसचिव विभागाने केला होता. अखेर सहा महिन्यांनी महापालिकेचे नुकसान करणारा हा प्रकल्प रद्द करण्यात आला.