पुणे, ता. २२ ः ‘‘पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समिती आणि यशवंत सहकारी साखर कारखाना यांच्यातील जमीन खरेदी-विक्री व्यवहार केवळ ५०० रुपयांच्या स्टॅम्पपेपरवर करारनामा करून करण्यात आला आहे. यामध्ये शासनाचा महसूल बुडविला आहे,’’ असा आरोप यशवंत बचाव समितीचे अध्यक्ष आणि राष्‍ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रवक्ते विकास लवांडे यांनी शनिवारी (ता. २२) पत्रकार परिषदेमध्ये केला.
पत्रकार परिषदेला समितीचे सचिव लोकेश कानकाटे, ॲड. मंगेश ससाणे उपस्थित होते. लवांडे म्हणाले, ‘‘शासनाच्या कोणत्याही मान्यतेशिवाय, पणन संचालकांच्या परवानगीशिवाय हा व्यवहार झाला. मंत्रिमंडळाने यशवंत कारखान्याच्या जमीन विक्रीला मान्यता दिली आहे, मात्र शासन निर्णयामध्ये न्यायालयीन दाव्याचा संदर्भ देत, त्या दाव्याच्या निर्णयाला अधीन राहून निर्णय घ्यावा. यामध्ये बाजार समितीचे सभापती आणि यशवंतचे अध्यक्ष सुभाष जगताप हे दोघे सख्खे भाऊ सहभागी असून, त्यांनी स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी हा व्यवहार केला आहे. मूल्यांकन ५१२ कोटी रुपये असून, बाजारभावापेक्षा कमी दराने विक्री झाली. खोटे प्रोसिडिंग तयार करून शासनाची दिशाभूल करत जमीन विक्री करण्याचा घाट घातला आहे. पुणे बाजार समितीने ३६ कोटी रुपये बेकायदा कारखान्याला हस्तांतर केले.’’
बाजार समितीने कारखान्याला आगाऊ रक्कम दिलेली आहे. अद्याप व्यवहार झालेला नाही. त्यामुळे सरकारचा महसूल बुडविण्याचा विषय येत नाही. बाजार समितीसोबत होणाऱ्या व्यवहाराची रक्कम ही शासनाच्या संबंधित विभागाने ठरवून दिली आहे. कारखान्याला सध्या मिळालेल्या पैशांमुळे सर्व देणी पूर्ण झाली आहेत. यामुळे सभासद शेतकऱ्यांना त्यांचा कारखाना पुन्हा मिळाला आहे.
- सुभाष जगताप, अध्यक्ष, श्री चिंतामणी यशवंत सहकारी साखर कारखाना