पुणे, ता. २२ ः तुकडेबंदी संदर्भातील जाहीर झालेल्या नवीन ‘एसओपी’च्या अंमलबजावणीबाबत व्यावहारिक पातळीवर निर्माण झालेल्या गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर ‘कन्व्हेंसिंग प्रॅक्टिशनर असोसिएशन’ने मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तातडीने स्पष्ट आणि सविस्तर मार्गदर्शन करण्याची मागणी केली आहे.
१५ ऑक्टोबर २०२४ पूर्वीच्या अनोंदणीकृत खरेदी-विक्री व्यवहारांसाठी लागणारे आवश्यक दस्तऐवज आणि मुद्रांक शुल्क व दंडाची गणना कशी करावी, याबाबत स्पष्टता द्यावी. अनोंदणीकृत दस्त नोंदणीकृत करताना मूळ विक्रेता हयात नसल्यास किंवा सहकार्य करण्यास तयार नसल्यास, नोंदणीप्रक्रिया कशी पूर्ण करावी, हे स्पष्ट करावे. न्यायालयाच्या आदेशाने किंवा २०२४ पूर्वी दावा दाखल केलेल्या मिळकतींना तुकड्यांच्या नोंदीत सवलत मिळावी. शेती झोनमध्येही ‘खराखुरा अकृषिक वापर’ सुरू असलेल्या तुकड्यांना नियमाधीन करण्यासाठी परवानगी देण्याबाबत सूचना देण्यात यावी. कलम सहामध्ये साठेखत, विकसन करारनामा, मोबदला कुलमुखत्यार यांचा समावेश होतो किंवा नाही, हे स्पष्ट करावे, अशी मागणी असोसिएशनने केली आहे.
महसूल आणि नोंदणी विभागाच्या समन्वयाने अर्जदारांना मार्गदर्शन करण्यासाठी ‘एक खिडकी’ हेल्प डेस्क सुरू करावा. नवीन अध्यादेशाचे उपनिबंधक व कर्मचाऱ्यांसाठी सविस्तर प्रशिक्षण आयोजित करावे. तसेच नवीन परिपत्रक १५ ऑक्टोबर १९६५ ते १५ ऑक्टोबर २०२४, १५ ऑक्टोबर २०२४ ते ०३ नोव्हेंबर २०२५ आणि त्यानंतरची स्थिती अशा तिन्ही अवस्था स्पष्टपणे हाताळणारे असावे, असे असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. सुधाकर कुटे आणि उपाध्यक्ष ॲड. प्रवीण नलावडे यांनी सांगितले.