पुणे, ता. २४ ः कारवाईदरम्यान ताब्यात घेतलेली वाहने ठेवण्यासाठी प्रत्येकी तालुक्यातील मोकळी शासकीय जागा मिळावी, अशी मागणी पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने केली आहे, तसा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आला असून, त्यावर काही दिवसांत निर्णय अपेक्षित आहे.
मोटार वाहन कायद्याचे उल्लंघन केलेल्या वाहनचालकांना कधी स्मरणपत्र (मेमो) देऊन दंड ठोठावला जातो, तर स्मरणपत्राशिवाय वाहनही ताब्यात घेतले जाते. ही वाहने जवळचे पोलिस ठाणे, एसटी आगार अथवा आरटीओ कार्यालयाच्या आवारात ठेवली जातात. आता राज्य सरकारच्या १०० दिवसांच्या उपक्रमात जप्त केलेली वर्षानुवर्षे भंगार अवस्थेतील वाहने शासकीय कार्यालयांत ठेवण्यास मनाई आहे.
-----------------
८० हजार वाहनांना ‘मेमो’
पुणे आरटीओ कार्यालयाच्या विविध मोटार वाहन निरीक्षकांनी मागील आर्थिक वर्षात ७९ हजार ६१० वाहनचालकांना ‘मेमो’ दिला. कर न भरलेली, योग्यता प्रमाणपत्र नसलेली, क्षमतेपेक्षा अधिक वजनाच्या मालाची वाहतूक केलेली वाहने जप्त करण्यात आलीत. जप्त केलेल्या वाहनांच्या तुलनेत ‘मेमो’ देऊन सोडलेल्या वाहनांची संख्या जास्त आहे. यामुळे शासनाच्या उत्पन्नात उशिरा भर पडते.
---
१३ कोटींची वसुली बाकी
मागील वर्षी मेमो दिलेल्या वाहनचालकांकडून दंडाच्या स्वरूपात १६ कोटी रुपये वसूल करण्यात आले, मात्र १३ कोटी रुपयांचा दंड वसूल होणे अद्याप बाकी आहे.
---------
जप्त केलेली वाहने ठेवण्यासाठी जागा उपलब्ध नसल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांना यांना प्रस्ताव पाठविला आहे. मंजुरी मिळाल्यानंतर जी जागा मिळेल तेथे जप्त केलेली वाहने ठेवली जातील.
- अर्चना गायकवाड, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पुणे
-----