पुणे, ता. २४ ः मॅग्नटेल बीपीएस अ‍ॅण्ड कन्सल्टंटमधील कर्मचारी अमेरिकेतील नागरिकांना फोन करून तुमच्या खात्यातून अमली पदार्थांचे व्यवहार झाले असून, तुम्हाला अटक होऊ शकते, अशी भीती दाखवत. त्यानंतर त्यांना ‘डिजिटल अरेस्ट’ करायचे. झालेली कारवाई मागे घेण्यात यावी, तसेच अटक होऊ नये म्हणून त्याबदल्यात क्रिप्टोकरन्सी किंवा अमेझॉन गिफ्ट व्हाउचर्सच्या स्वरूपात नागरिकांकडून पैसे उकळले जात होते.
अमेरिकेतील नागरिकांकडून उकळण्यात आलेले पैसे आंतरराष्ट्रीय हवालाच्या माध्यमातून देशात आणण्यात येत होते. या सेंटरच्या माध्यमातून दर महिन्यात सात ते आठ कोटी रुपये उकळण्यात येत होते, अशी प्राथमिक माहिती आहे. दरम्यान, अटक आरोपी एकाच भागातील आहेत. त्यांची एकमेकांशी कशी ओळख झाली, ते नेमके कसे काम करत होते, तसेच त्यांनी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक कशी केली, याबाबत पोलिस तपास करत आहेत.

कार्यालयासाठी नऊ लाख भाडे
हे सेंटर जून २०२४ पासून सुरू होते. एकूण १० हजार चौरस फुटांच्या क्षेत्रफळात हे कॉल सेंटर सुरू होते. त्याला महिन्याला नऊ लाख एवढे भाडे असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. अमेरिकन नागरिकांना फोन करण्यासाठी नेमलेले कर्मचारी हे सर्व गुजरात, राजस्थान, दिल्ली या राज्यातील असून त्यांचे शिक्षण दहावी, बारावीपर्यंत झालेले आहे. पोलिस या प्रत्येकाची चौकशी करत आहेत.

‘डिजिटल अरेस्ट’ म्हणजे काय?
‘डिजिटल अरेस्ट’ ही एक सायबर फसवणुकीची संकल्पना असून ती पूर्णपणे बनावट आहे. कायद्यानुसार अशी कोणतीही प्रक्रिया नाही. सायबर गुन्हेगार या संज्ञेचा वापर नागरिकांना घाबरवून त्यांच्याकडून पैसे उकळण्यासाठी करतात.

अशी होते फसवणूक
फसवणूक करणारे स्वतःला अमेरिकन (किंवा भारतीय) पोलिस, आयआरएस, एफबीआय, किंवा सायबर सुरक्षा विभागातील अधिकारी असल्याचे सांगतात. कोणत्याही नागरिकाला ते सांगतात की तिचे नाव एखाद्या गुन्ह्यात गुंतलेले आहे. त्यामुळे आम्ही तुम्हाला डिजिटली अरेस्ट करतो आहोत. याचा अर्थ तुम्ही पोलिस चौकशी पूर्ण होईपर्यंत मोबाईल, इंटरनेट आणि इतर डिजिटल सुविधांपासून दूर रहायचे. आरोपी नागरिकांना फोनद्वारे व्हिडिओ कॉल करायला लावतात. फोन बंद केला तर अटकेची धमकी दिली जाते.

मानसिकता ओळखून घाबरवतात
कोणतीही कारवाई होऊ नये किंवा कशात सहभाग नसल्याचे प्रमाणपत्र (क्लिअरन्स सर्टिफिकेट) मिळवण्यासाठी पैसे उकळले जातात. हे पैसे गिफ्ट कार्ड्स, क्रिप्टोकरन्सी किंवा ऑनलाइन व्यवहाराच्या स्वरूपात असतात. हे सर्व सुरू असताना नागरिकांना वेळ दिला जात नाही. घाबरवून आणि कायदेशीर अडचणी दाखवून पटकन निर्णय घेण्यासाठी भाग पाडले जाते.