पुणे, ता. २८ ः मिळकतकरातील ४० टक्क्यांची सवलत मिळविण्यास नागरिकांना होणारा त्रास, क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावर दिली जाणारी उडवाउडवीची उत्तरे यामुळे नागरिक मेटाकुटीला आले आहेत. त्यांना जास्तीचे पैसेही भरावे लागत असल्याने मोठा भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. याबाबत पुणेकरांनी प्रचंड संताप व्यक्त केला आहे. घराला कुलूप होते म्हणून ४० टक्के सवलत काढली. आता महापालिकेला विचारून गावाला जायचे का? असा सवाल उपस्थित केला आहे. ‘सकाळ’नेही या प्रश्‍नाला वाचा फोडल्यानंतर आता महापालिकेत नागरिकांचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी तक्रारनिवारण कक्ष सुरू केला जाणार आहे. त्यात ४० टक्के सवलतीबाबत तक्रारींचे निरसन केले जाणार आहे. येत्या दोन तीन दिवसांत हा कक्ष सुरू केला जाईल, अशी माहिती उपायुक्त अविनाश सपकाळ यांनी दिली.
महापालिकेतर्फे एक घर असणाऱ्या नागरिकांना मिळकतकरात ४० टक्के सवलत दिली जाते. शहरातील हजारो नागरिकांनी ही सवलत मिळावी यासाठी पीटी ३ अर्ज भरून दिला आहे. पण त्याची अंमलबजावणी झालेली नसल्याने नागरिकांकडून २०२५-२६ या वर्षात पुन्हा एकदा १०० टक्के कर आकारणी केली जात आहे. याचा मोठा फटका बसत असून क्षेत्रीय कार्यालयात तक्रार केल्यानंतरही त्याची दखल घेतली जात नाही अशी स्थिती आहे. ‘सकाळ’ने याबाबत वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर नागरिकांच्याही अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत.

स्वतःच्या मिळकतीमध्ये राहूनसुद्धा ४० टक्के सवलत अनेकांना दिलेली नाही. पीटी ३ चा अर्ज भरूनसुद्धा सवलत दिली नाही. उलट १०० टक्के कर वसुलीचे बिल मिळाले आहे. महापालिका भवनामध्ये तसेच संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये गेल्यानंतर या विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी कामासाठी बाहेर गेले आहेत, तुम्ही नंतर या अशी उडवाउडवीची उत्तरे कायम मिळतात.
- अनिल अगावणे, नारायण पेठ

मलाही मिळकतकरात ४० टक्के सवलत मिळत नाही. गेल्या तीन वर्षांपासून काम खूप असल्याने सवलत देण्यासाठी वेळ मिळत नाही असे उत्तर क्षेत्रीय कार्यालयातील लोक देतात आणि पूर्ण कर भरायला लावतात. आमच्या भागात एकही रस्ता धड नाही. आमच्या घराकडे जाण्याचा रस्ता तर नाहीच, पण कर १०० टक्के घेतात.
- एक नागरिक

मी धनकवडी सहकारनगर क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीतील रहिवासी आहे. २०१९ पासूनचे माझ्याकडे पत्रव्यवहार केल्याचे पुरावे आहेत. पीटी ३ अर्ज भरूनही मला ४० टक्के सवलत मिळाली नाही. प्रशासनावर कोणाचाही अंकुश नाही त्यामुळे हे घडत आहे.
- विनोद मोरे, ग्रंड आयकॉन सोसायटी

३२ समाविष्ट गावे पालिकेत समाविष्ट करून घेतली. सोयीसुविधा मिळणार म्हणून सर्व सामान्यांनी आपल्या घामाचा, कष्टाचा पैसा मिळकत कराच्या नावाखाली महापालिकेकडे जमा करायचा. पण आम्हाला सुविधाही मिळत नाहीत आणि मिळकतकराची ४० टक्क्यांची सवलतही मिळू देत नाहीत. हा कारभार इतका क्लिष्ट करून ठेवला आहे की समोरच्याला कळू देत नाहीत.
- ऋषिकेश राम जमदाडे, मांजरी बुद्रुक

मी बालेवाडी येथे राहत असून माझा शहरात एकमेव फ्लॅट आहे. सलग दोन वर्षे झाली मी ४० टक्के सवलतीसाठी अर्ज करत आहेत. आमचे कोणीही सर्वेक्षण केलेले नाही. सवलतही मिळाली नाही आणि कोणीही उत्तर देत नाहीत.
- चंद्रकांत वानखेडे, दसरा चौक, बालेवाडी

माझा फ्लॅट ६२९ चौरस फुटांचा आहे. सप्टेंबर २०२३ मध्ये पीटी ३ अर्ज सर्व कागदपत्रांसह टिळक रस्ता येथील परिमंडळाच्या कार्यालयात दिला. त्याची २५ रुपयांची पावतीही मला मिळाली आहे. परंतु गेली दोन वर्षे मला ४० टक्के सवलत देण्यात आली नाही. चौकशी केली असता या वर्षीचा मिळकतकर संपूर्ण भरा पुढच्या वर्षी कमी करून मिळेल, असे उत्तर देतात. महापालिकेमुळे खूप त्रास सहन करावा लागत आहे.

- संग्राम यादव देशमुख, नीलम बिल्डिंग, श्री महालक्ष्मीनगर, बिबवेवाडी

मिळकतकर विभागाचे उपायुक्त म्हणतात आम्ही कोणावरही अन्याय होऊ देणार नाही. पण महापालिकेने आमच्यावर आधीच अन्याय केला आहे. स्वतःच राहातात की भाडेकरू आहे, तुमच्या नावावर एकापेक्षा अधिक घरे आहेत का, हे ठरवण्याचे महापालिकेचे अजब तर्क आहेत. तुम्ही गावाला गेला असाल किंवा कुलूप लावून गेला असाल तर तुमच्या घरात भाडेकरूच राहातात हा निष्कर्ष काढला जातो. गावाला जाताना महापालिकेची परवानगी घ्यायची का? महापालिकेचे कर्मचारी नीट बोलत नाही, सवलत तर मिळालीच नाही.
- सुहास पठाडे

आमच्या घरी येऊन सर्वेक्षण केले. ४० टक्के सवलत देण्यासाठी, त्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांना भेटलो, तरीही सवलत मिळाली नाही. शेवटी पैसे भरून टाकले. चूक महापालिकेची आणि भूर्दंड नागरिकांना अशी अवस्था झाली आहे.
- एक नागरिक, शिवाजीनगर-घोले रस्ता क्षेत्रीय कार्यालय

चाळीस टक्के कर सवलत मिळावी यासाठी अर्ज भरला त्याची पावतीदेखील आहे. मी हडपसरला राहतो. महापालिकेत हेलपाटे मारत आहे. गेली तीन वर्षे सवलत मिळेल असे सांगितले जाते. पण सवलत मिळालेली नाही.
- रमेश बेजेजर, गोंधळेनगर, हडपसर

‘सकाळ’ने ४० टक्के सवलतीबाबत केलेल्या वार्तांकनाबाबत धन्यवाद. माझ्यासह असंख्य नागरिकांना ही सवलत मिळाली नाही. ती मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
- सुधीर माणकीकर