लीड
---------
अमेरिकेतील एच-वन-बी व्हिसाचे शुल्क वाढल्यास भारतीय आयटी क्षेत्रावर मोठा परिणाम होणार आहे. आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांचे परदेशातील कर्मचाऱ्यांबाबत भरतीचे नियोजन बदलू शकते, तर भारतातील ‘जीसीसी’सारख्या केंद्रांना मागणी वाढू शकते. एच-वन-बी व्हिसाचे शुल्क वाढल्यास त्याचे माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्रावर आर्थिक, रोजगार व धोरणात्मक स्वरूपाचे काय परिणाम होतील, यावर भाष्य करणारी वृत्तमालिका...

सनील गाडेकर ः सकाळ वृत्तसेवा
पुणे, ता. २८ ः अमेरिकेत जाण्यासाठी आवश्यक असलेल्या ‘एच-वन-बी’ व्हिसाच्या शुल्कवाढीच्या प्रस्तावामुळे कर्मचाऱ्यांना परदेशात पाठवून त्यांच्याकडून काम करून घेणे महागडे होणार आहे. त्यामुळे आता अनेक भारतीय आणि अमेरिकन कंपन्या अमेरिकेत कर्मचारी रुजू करून घेण्यापेक्षा त्यांना स्थानिक ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर (जीसीसी) मध्ये नियुक्त करू शकतात. त्यामुळे येथील आयटीयन्सला जीसीसीमध्ये मोठ्या प्रमाणात मागणी वाढणार आहे.
शुल्कवाढीच्या प्रस्तावामुळे अनेक कंपन्या स्वतःचे तांत्रिक काम भारतात किंवा इतर कमी किमतीत मनुष्यबळ उपलब्ध असलेल्या ‘जीसीसी’मध्ये ठेवण्याचा सक्रियपणे विचार करत आहेत. आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांचे जीसीसी हे आधी फक्त बॅंक-ऑफिस किंवा सपोर्ट हब म्हणून ओळखले जायचे. आता मात्र प्रॉडक्ट डेव्हलपमेंट, डेटा सायन्स, क्लाऊड इंजिनिअरिंग आणि विकास आणि संशोधन (आर ॲण्ड डी) यांसारख्या कामांसाठी जागतिक मुख्यालयाचे ‘डिजिटल ब्रेन’ बनत आहेत. या बदलामुळे भारतातील आणि काही विकसनशील देशांत जीसीसी वाढत असून, त्यामधील आयटी कर्मचाऱ्यांची संख्या पुढील काही वर्षात लक्षणीय वाढणार आहे.

जीसीसी म्हणजे काय?
ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर (जीसीसी) हा कंपनीचा असा विभाग असतो, जो त्या कंपनीच्या जागतिक कामकाजासाठी महत्त्वाचे तंत्रज्ञान, प्रक्रिया आणि इनोव्हेशन हाताळतो. असे सेंटर प्रमुख कार्यालय असलेल्या देशाच्या ऐवजी इतर ठिकाणी कार्यरत असते. आजचे जीसीसी हे फक्त ऑपरेशन्स सेंटर्स नसून उत्पादन, संशोधन आणि धोरणात्मक निर्णयांमध्ये प्रत्यक्ष सहभाग घेतात; त्यामुळे ते जागतिक संस्थेचे एक विस्तारित तंत्रज्ञान व व्यवसाय यंत्र बनले आहेत. ग्लोबल बँकिंग, टेक, रिटेल आणि हेल्थकेअर कंपन्या भारतीय शहरांमध्ये (प्रामुख्याने बंगळूर, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई) जीसीसी उभारत आहेत. मायक्रोसॉफ्ट, ॲमेझॉन, गोल्डमन सॅक्स असा कंपन्यांचा यात समावेश आहेत.

जीसीसीबाबत तज्ज्ञांचे मत ः
- कंपन्या संशोधन, उत्पादन अशी कामे जीसीसीच्या माध्यमातून करतील
- त्यामुळे खर्चात कपात होऊन भौगोलिक जोखीम कमी होण्यास मदत होईल
- जीसीसीच्या विस्तारासाठी आणखी प्रतिभावंत आणि नवतंत्रज्ञान आत्मसात केलेल्या आयटीयन्सची आवश्यकता असेल
- प्रशिक्षण आणि उद्योग भागीदारी यावर भर दिला जाणार
- जीसीसी वाढल्याने स्थानिक बाजारात नोकऱ्यांची संधी आणि पायाभूत सुविधा वाढणार
- या वाढीचे व्यवस्थापन सरकारी धोरणे आणि शहरी नियोजनावर अवलंबून राहील
- जीसीसीमध्ये भारतातील आयटी कामगारांची मागणी वाढेल
- मुंबई, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई सोडून नवीन आयटी हब तयार होऊ शकतील
- उद्योग संघटना आणि राज्य सरकार यांच्यातील संवाद वाढवत योग्य धोरणांची आवश्यकता
- डेटा सेंटर, ऊर्जा, कनेक्टिव्हिटी वाढवायला हवे, जेणेकरून जीसीसीचा फायदा दीर्घकालीन आणि सर्वसमावेशक राहील

‘‘एच-वन-बी व्हिसाच्या शुल्कवाढीचा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना त्यांच्या तांत्रिक व संशोधनात्मक कामासाठी भारतासारख्या देशांवर अवलंबून राहावे लागेल. परिणामी, भारतीय
जीसीसी क्षेत्रातील संधी आणि जबाबदारी दोन्ही वाढतील. त्यामुळे जास्त नोकऱ्या उपलब्ध होतील व स्थानिक पातळीवर कौशल्य
विकास आणि दीर्घकालीन धोरणात्मक नियोजन होईल. उद्योग आणि सरकारने आता अगदी तत्परतेने उपाययोजना केल्या तर भारताला या नव्या टप्प्यातील ‘ग्लोबल ब्रेन’ म्हणून पुढे येण्याची स्पष्ट संधी आहे.
डॉ. संग्रामसिंह पवार, संस्थापक, उत्तांग जीसीसी कंपनी

--
जीसीसी वाढीची उद्दिष्टे :
एकूण मूल्यवर्धन ः ४७०-६०० अब्ज डॉलर
२०३० पर्यंत अंदाजे वाढ ः ५,००० जीसीसी केंद्रे
अतिरिक्त वाढ ः २०- ३० टक्के वार्षिक वृद्धी

जीसीसीचे उच्च प्राधान्य क्षेत्रे:
बँकिंग-फायनान्शियल सर्व्हिसेस ॲण्ड इन्शुरन्स (BFSI), ग्राहक वस्तू, ऊर्जा, टेलिकॉम, मीडिया व तंत्रज्ञान, आरोग्यसेवा, जीवनशास्त्र, विमान वाहतूक, ऑटोमोटिव्ह, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि उत्पादन क्षेत्र

उदयोन्मुख क्षेत्रे :
एंटरप्राईज एआय, क्वांटम कॉम्प्युटिंग, इंडस्ट्री ४.०, अवकाश तंत्रज्ञान, स्वयंचलित वाहतूक, प्रोफेशनल सर्व्हिसेस.