पुणे, ता. ३१ ः सरकारने पशुपालन व्यवसायासाठी वीजदरात कृषीप्रमाणे सवलत देण्याची कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. त्यामुळे पशुपालकांना वीज सवलतीचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, ग्रामीण भागातील पशुपालन व्यवसायाला चालना मिळून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीला हातभार लागणार आहे.
पशुपालन व्यवसायासाठी वीजदर कृषी वर्गवारीप्रमाणे आकारण्याचा निर्णय आता अमलात आला असून, त्यासंबंधीची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे पशुपालकांना वीजदरातील सवलतीचा लाभ मिळणार आहे. परिणामी पशुजन्य उत्पादनांमध्ये मूल्यवर्धन साखळीची निर्मिती, शेतीप्रमाणे गट पद्धतीने पशुसंवर्धनाचा विकास आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब यासारख्या उपक्रमांना चालना मिळणार आहे. याबाबत सरकारी निर्णय प्रसिद्ध केला असून, त्यानुसार २५ हजारापर्यंत मांसल कुक्कुट पक्षी किंवा ५० हजारापर्यंत अंडी उत्पादक कुक्कुट पक्षी, ४५ हजारांपर्यंत क्षमतेच्या हॅचरी युनिट, १०० पर्यंत दुधाळ जनावरांचा गोठा, ५०० पर्यंत मेंढी किंवा शेळी गोठा, २०० पर्यंत वराह प्रकल्प असलेल्या पशुपालकांना याचा लाभ मिळणार आहे.

हे लक्षात ठेवा
- पशुपालन प्रकल्पांनी जिल्हा उपायुक्त यांच्याकडे नोंदणी करणे आवश्यक
- सर्व पशुधनाची नोंद भारत पशुधन पोर्टलवर (एनडीएलएम) करावी लागणार
- पशुपालन प्रकल्पाकरिता स्वतंत्र वीजमीटर असणेही बंधनकारक
- सवलतीचा वापर पशुगृह, चारा, पशुखाद्य, पाण्याचे पंप, प्रक्रिया व शीतसाखळी राखण्यासाठी लागणाऱ्या यंत्रसामग्रीसाठी करता येईल
- बंद पडलेले प्रकल्प आणि अवसायनातील सहकारी संस्था सवलतीस पात्र ठरणार नाहीत