पुणे, ता. २ : शेतकऱ्यांना थकीत कर्जाच्या विळख्यातून कायमस्वरूपी मुक्त करण्यासाठी आणि शेती क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी राज्य सरकारने मुख्यमंत्र्यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चाधिकार समिती गठित केली आहे. या समितीमध्ये सहकार आयुक्त दीपक तावरे, राज्य सहकारी बॅंकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांच्यासह अन्य सदस्यांचा समावेश आहे.
राज्यात नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असते. परिणामी अनेक शेतकरी बँकांकडून घेतलेले पीककर्ज वेळेत फेडू शकत नाहीत आणि थकबाकीदार ठरतात. त्यामुळे त्यांना पुढील हंगामात नव्याने कर्ज मिळवणे अवघड होते. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणीसंदर्भात कायमस्वरूपी तोडगा निघावा, त्यांचे जीवनमान उंचवावे आणि शेती क्षेत्रात स्थैर्य निर्माण व्हावे, या उद्देशाने ही समिती गठित करण्यात आली आहे. ही समिती सरकारला अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना सुचविणार असून, त्याद्वारे शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीचे शाश्‍वत धोरण ठरवले जाणार आहे. या समितीमध्ये महसूल, वित्त, कृषी विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव (सहकार व पणन), महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक, बॅंक ऑफ महाराष्ट्रचे अध्यक्ष, माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे संचालक आणि सहकार आयुक्त यांचा समावेश आहे.