पुणे, ता. ११ : खड्ड्यांमुळे झालेल्या अपघातात मृत्यू किंवा जखमी झालेल्या वाहनचालकांना आता विधी सेवा प्राधिकरणात भरपाईचा दावा दाखल करता येणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश डी. पाटील यांच्या खंडपीठाने खड्ड्यांमुळे होणारे मृत्यू आणि रस्ते सुरक्षेबाबत महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. त्यात नागरिकांच्या जीवन आणि सुरक्षिततेच्या अधिकाराचे रक्षण करणाऱ्या ऐतिहासिक निकालामध्ये नागरिकांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य दिले आहे.

उच्च न्यायालयात एका याचिकेवर निकाल देताना भारतीय संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत रस्ते सुरक्षित व स्थितीत ठेवणे ही नागरी आणि रस्ते निर्माण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे संविधानिक कर्तव्य आहे. राज्यातील खड्डे, उघडे मॅनहोल आणि असुरक्षित रस्त्यांच्या परिस्थितीमुळे होणारे मृत्यू आणि दुखापतीसाठी जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी न्यायालयाने व्यापक निर्देश दिले आहेत.

मृतांच्या वारसांना सहा लाख
खड्ड्यांमुळे नागरिकांचे मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कायदेशीर वारसांना सहा लाख रुपये भरपाई देण्यात यावी. जखमी झाल्यास दुखापतीच्या तीव्रतेनुसार ५० हजार ते २ लाख ५० हजार रुपयांदरम्यान भरपाई द्यावी. दावा केल्यापासून सहा ते आठ आठवड्यांच्या आत भरपाई देण्यात यावी, असे निकालात नमूद केले आहे.

कारवाईसाठी जबाबदार अधिकारी
शहरी भागात महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद, महामार्ग आणि आंतरजिल्हा रस्त्यांबाबत महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी), सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण तसेच ग्रामीण भागातील रस्त्यांबाबत जिल्हा परिषद आणि ग्रामीण विकास विभागातील अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित केली आहे.

कारवाईचे स्वरूप
सदोष रस्त्यांच्या कामासाठी जबाबदार असलेले अधिकारी, अभियंते आणि कंत्राटदारांना पुढील गोष्टींना सामोरे जावे लागेल. यामध्ये विभागीय कारवाई आणि पीडितांना दिलेली भरपाई वसूल करणे आणि निष्काळजीपणामुळे मृत्यू किंवा गंभीर दुखापत झाल्यास फौजदारी खटला चालविणे, वेळेत भरपाई देण्यास किंवा कृती करण्यास अयशस्वी झाल्यास महापालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी किंवा विभाग प्रमुख वैयक्तिकरित्या जबाबदार असतील.

अपघातात मृत्यू किंवा जखमी झाल्याबाबत भरपाई मिळण्यासाठी साध्या कागदावर दावा दाखल करावा. त्यासोबत वैद्यकीय अहवाल, पोलिस ठाण्यात तक्रार केल्याबाबतचा अहवाल जोडावा. जलदगतीने भरपाई मिळण्यासाठी विधी सेवा प्राधिकरणाच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून अपघातग्रस्त किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांना मदत करण्यासाठी मोफत कायदेशीर मदत करण्यात येईल.
- सोनल पाटील, सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण