पुणे, ता. १० : ‘‘शिक्षक म्हणून नोकरीला लागून १८ वर्षे झाली आहेत. मुळातच शिक्षक म्हणून निवड होताना तत्कालीन यंत्रणेमार्फत त्या-त्या टप्प्यावर निवड परीक्षा घेण्यात आली होती, त्यात उत्तीर्ण झाल्यानंतर शिक्षक म्हणून नोकरी मिळाली. आता शिक्षक म्हणून गेल्या काही वर्षांपासून विद्यार्थ्यांना शिकवत आहे; परंतु आता पुन्हा शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) देऊन शिक्षक होण्याची पात्रता सिद्ध करायची आहे का?,’’ असा प्रश्न हजारो शिक्षकांनी उपस्थित केला आहे. शिक्षकांना ‘टीईटी’ परीक्षा सक्ती केल्याने आता देशभरातील शिक्षक संघटना दिल्ली गाठणार आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व आस्थापनांतील कार्यरत इयत्ता पहिली ते आठवीच्या वर्गांना अध्यापन करणाऱ्या शिक्षकांसाठी टीईटी परीक्षा अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात राज्यातील शिक्षक संघटनांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. सर्व शिक्षक संघटनांच्या एकत्रित संघटना असणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक मध्यवर्ती संघटनेने नुकताच पुण्यात मूक मोर्चा काढला. काही दिवसांत शिक्षक संघटनांची राज्यस्तरीय बैठक होणार असून, त्यात आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविणार आहे, अशी माहिती शिक्षक मध्यवर्ती संघटनेचे राज्य अध्यक्ष केशव जाधव यांनी ‘सकाळ’ला दिली.
जाधव म्हणाले, ‘‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात देशभरातील सर्व शिक्षक संघटना येत्या २४ नोव्हेंबरला दिल्लीतील जंतरमंतर येथे एकदिवसीय धरणे आंदोलन करणार आहेत. याशिवाय केंद्रीय शिक्षणमंत्री धमेंद्र प्रधान यांची भेट घेणार आहेत. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील दीड लाख शिक्षक हे टीईटी परीक्षा सुरू होण्याआधीपासून कार्यरत आहेत, तर अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांमध्ये अशाप्रकारे ५० हजार शिक्षक काम करत आहेत. मुळात कोणत्या ना कोणत्या निवड चाचणीत उत्तीर्ण होऊनच शिक्षकांची नियुक्ती झाली आहे, असे असताना पुन्हा परीक्षा का द्यायची, असा प्रश्न आहे.’’

सर्व निकष पार करून आमची नियुक्ती झाली आहे. त्यावेळच्या पात्रतेनुसार आम्ही शिक्षणसेवेत शिक्षक म्हणून रुजू झालो. आता शिक्षक म्हणून काम करून आम्हाला १० ते ३० वर्षे झाली आहेत. तरीदेखील आता आम्हाला शिक्षक म्हणून सेवेत राहण्यासाठी पात्रता परीक्षा द्यावी लागत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला आम्ही विरोध करत आहोत.
- नितीन मेमाणे,
उपाध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षक संघ (पुणे)