पुणे, ता. १० ः मुंढवा प्रकरणानंतर नोंदणी व मुद्रांक विभाग जागा झाला आहे. मुद्रांक शुल्कातील गळती आणि गैरव्यवहार रोखण्यासाठी विभागाने आता कठोर भूमिका घेतली असून, प्रत्येक महिन्याला शुल्कमाफीच्या दस्तांची झाडाझडती घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तपासणीत अनियमितता सापडल्यास संबंधितांवर थेट कारवाई होणार आहे.
तत्काळ तपासणी पद्धतीची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे तसेच यापुढे मुद्रांक शुल्कात माफी दिलेल्या दस्तांची प्रत्येक महिन्याला तपासणी करण्याचे आदेश सह नोंदणी महानिरीक्षक राजेंद्र मुठे यांनी दिले आहेत. मुंढव्यातील जमिनीचा दस्त नोंदविताना मुद्रांक शुल्क बुडविल्याचे तसेच दस्त नोंदणीमध्ये अनियमितता झाल्याचे प्रथमदर्शनी पुढे आले आहे. या प्रकरणी सविस्तर चौकशीसाठी शासनाने समिती स्थापन केली आहे. त्याचबरोबर या प्रकरणासारखे प्रकार रोखण्यासाठी मुद्रांक शुल्क विभागाने त्यांच्या पूर्वीच्याच आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे ठरवले आहे.

काय आहे आदेशात
१) नोंदणी कार्यालयात नोंदविण्यात आलेल्या दस्तऐवजांना मुद्रांक शुल्कात दिलेली माफी शासन निर्णयानुसार होती का?
२) दुय्यम निबंधकांनी मागील महिन्यात नोंदविलेले माफीचे दस्त हे मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवणे बंधनकारक
३) हे दस्त प्रत्येक महिन्याच्या पाच तारखेपर्यंतच मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवावे लागणार
४) प्रत्येक महिन्याच्या दहा तारखेपर्यंत मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्या सर्व दस्तांची तपासणी करून योग्य मुद्रांक शुल्क आकारणी केल्याबाबतची खात्री करून पुढील कार्यवाही करावी.
५) दस्तऐवजांमध्ये अनियमितता आढळल्यास संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करून कारवाईची शिफारस नोंदणी व मुद्रांक विभागाला करावी लागणार