पुणे, ता. १४ ः पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या नव्या गावांमध्ये अद्याप विकासकामांना गती मिळालेली नसताना या गावांसाठी तरतूद असलेला पाणी पुरवठ्याचा तब्बल २४ कोटी रुपयांचा निधी वर्गीकरणासाठी स्थायी समिती पुढे ठेवण्यात आला आहे. या निधीतून जुन्या हद्दीतील पाणी पुरवठ्याची कामे केली जाणार आहेत.
पाणीपुरवठा विभागासह इतर विभागांच्या विविध प्रकल्पांसाठी निधी अपुरा पडत असल्याने एकूण ५२ कोटींच्या विविध तरतुदींचे वर्गीकरण करण्याची तयारी प्रशासनाने दर्शविली आहे. त्यास वित्तीय समितीची मान्यता घेण्यात आली आहे. समाविष्ट गावांत महापालिका कर जास्त घेते, पण विकासकामे करत नाही. रस्ते, पाणी, विद्युत व्यवस्था, कचरा व्यवस्थापन केले जात नाही. सांडपाण्याचा प्रश्‍न गंभीर आहे, अशी तक्रार नागरिकांची असते. असे असताना त्यातच आता निधीची कपात करण्यात आली आहे.

पुन्हा वाद पेटला
२०१७ आणि २०२१ मध्ये ३२ गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आली होती. मात्र, समावेशानंतरही विकासकामे न झाल्याने उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी या दोन गावांनी महापालिकेतून बाहेर पडून स्वतंत्र नगर परिषद स्थापन करण्याची मागणी केली होती. शासनाने ती मागणी मान्य केली आणि दोन्ही गावे वेगळी केली. त्यानंतर उर्वरित गावांमधूनही नाराजीचा सूर कायम आहे. अंदाजपत्रकात या गावांसाठी मोठ्या प्रकल्पांची तरतूद केली जाते, पण प्रत्यक्षात ती कामे पुढे ढकलली जातात. तातडीची कामे होत नाहीत, तर दीर्घकालीन प्रकल्पांसाठी अब्जावधींच्या तरतुदी दाखवल्या जातात. परिणामी, वार्षिक अंदाजपत्रक फुगते आणि वर्षअखेरीस निधी वर्ग करण्यात येतो, अशी तक्रार नागरिकांकडून वारंवार करण्यात येते. गेल्या वर्षी याच पद्धतीने गावांचा निधी वळविण्यात आला होता. त्यावरून तीव्र नाराजी व्यक्त झाल्यानंतर महापालिकेने पुढील काळात समाविष्ट गावांच्या निधीला हात लावला जाणार नाही, अशी घोषणा केली होती. मात्र, यंदा पुन्हा त्याच प्रकारचा प्रस्ताव मांडल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.