पुणे, ता. १८ ः ‘रस्त्यांची योग्य देखभाल हा नागरिकांच्या जगण्याच्या हक्काचा अविभाज्य भाग आहे. रस्ते विकास, देखभाल व दुरुस्तीची प्रक्रिया निश्चित असतानाही रस्त्यांच्या देखभालीकडे पुणे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करत याचिकाकर्त्यांना पुन्हा एकदा न्यायालयात यावे लागणे दुर्दैवी आहे,’ असे ताशेरे मुंबई उच्च न्यायालयाने पुणे महानगरपालिकेच्या कामावर ओढले.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराध्ये व न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठात या याचिकेवर सुनावणी झाली. या संदर्भात ‘असोसिएशन ऑफ नगर रोड सिटीझन फोरम’च्या संयोजक कनीझ सुखरानी व ‘पाषाण एरिया सभे’चे पुष्कर कुलकर्णी यांनी २०२३ मध्ये जनहित याचिका दाखल केली होती. रस्त्यांच्या देखभालीसाठी स्थापन रस्ते विकास व रस्ते देखभाल समिती (आरडीआरएमसी) आणि स्थायी तांत्रिक सल्लागार समिती (एसटीएसी) नियमितपणे कार्यरत राहील, त्यांच्या शिफारशींची अंमलबजावणी केली जाईल, समित्यांच्या कामकाजावर देखरेख ठेवण्यासाठी कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग पुणे (सीओईपी) आणि इंजिनिअर्स इंडिया लिमिटेड (ईआयएल) सारख्या संस्थांची मदत घ्यावी, असे निर्देश देत उच्च न्यायालयाने शहरातील रस्त्यांच्या परिस्थितीसंदर्भातील जनहित याचिका निकाली काढली.

काय होती तक्रार?
शहराचा विकास होत असताना योग्य पायाभूत सुविधा व नगरनियोजनाचा अभाव असून, रस्त्यांच्या देखभालीकडे महापालिका व राज्य सरकारचे दुर्लक्ष होत आहे. रस्त्यांच्या दुरवस्थेबद्दल नागरिकांना तक्रार दाखल करण्यासाठी कालबद्ध समस्या निवारण यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात पुणे महापालिका अपयशी ठरली आहे, अशी तक्रार याचिकाकर्त्यांनी केली होती.

आदेशात काय म्हटले आहे?
१) पादचाऱ्यांना पदपथ व वाहनचालकांना खड्डेमुक्त व झेब्रा क्रॉसिंग, गतिरोधक, सिग्नल आदी सुविधायुक्त सार्वजनिक रस्ते सुरक्षित प्रवासासाठी उपलब्ध करून देणे हे महापालिकेचे वैधानिक कर्तव्य
२) रस्त्यांची योग्य देखभाल करणे राज्यघटनेच्या कलम २१चा अविभाज्य भाग
३) रस्त्यांची देखभाल न केल्यास मानवनिर्मित आपत्ती उद्‍भवतात
४) त्यामुळे न्यायालयाने रस्ते सुरक्षेवर सातत्याने लक्ष केंद्रित केले आहे

रस्त्यांच्या दुरवस्थेबाबत महापालिका आयुक्त, नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे सातत्याने पत्रव्यवहार करूनही दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमानुसार, पुण्यातील रस्त्यांची देखभाल करणे हे महापालिकेचे वैधानिक कर्तव्य असून, रस्त्यांच्या गुणवत्तेसंदर्भात विविध शासन निर्णय व परिपत्रकांचे पालन केले जात नाही, हे आम्ही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
- कनीझ सुखरानी, याचिकाकर्त्या व सामाजिक कार्यकर्त्या