- ॲड. जान्हवी भोसले

प्रश्न ः मामाच्या जमिनीमध्ये भाच्याला कधी हक्क मागता येत नाही?
उत्तर - वडिलांचे वडिलोपार्जित मिळकतीमध्ये वाटप झालेले नसेल किंवा आईने आजोबांच्या नावे किंवा मामाच्या नावे कोर्टामार्फत किंवा हक्क सोड पत्र मार्फत नोंदवून किंवा लिहून दिलेले नसेल किंवा आई व आईच्या बहिणीच्यामध्ये महाराष्ट्र जमीन महसूल कलम ८५ प्रमाणे वाटप झालेले असेल आणि त्या वाटपामध्ये आईने जर हक्क सोडून दिलेले असतील, तर आईला वडिलांच्या वडिलोपार्जित मिळकतीमध्ये हक्क मिळतो. आईमुळे झाल्या असल्यास तिच्या इतर वारसांना तिचा हक्क म्हणजेच वारसा हक्क मिळतो. यदाकदाचित त्या मिळकतीचे वाटप करून देण्यास मनाई करत असेल तर वाटप करण्याचा किंवा मिळण्याचा दावा तुम्ही न्यायालयामध्ये दाखल करू शकता, परंतु वर नमूद केलेल्या कुठल्याही प्रकारे दस्त किंवा हक्क सोड पत्र जर आईने तिच्या हयातीमध्ये लिहून दिलेले असतील तर आईला किंवा तिच्या वारसांना हक्क अधिकार व वाटप मागता येणार नाही

प्रश्न ः हक्क सोड दिल्यावर ती ही पुन्हा हक्क मागत हक्क मागता येतो का?
उत्तर- हक्क सोड पत्र या शब्दाचा अर्थ असा आहे की एखाद्या व्यक्ती दुसऱ्याच्या लाभामध्ये त्याचे हक्क व अधिकार स्वखुशीने देतो. त्यामुळे स्वखुशीने एखादा हक्क सोडून दिल्यानंतर पुन्हा हक्क मागण्या करिता कोणत्याही न्यायालयात केस करता येत नाही; परंतु हक्क सोड पत्र हे दबावाखाली किंवा एखादा आमिष दाखवून घेतले असेल किंवा फसवून घेतलेले असेल आणि ते जर मान्य नसेल तर ते न्यायालयात रद्द होते; परंतु वर दिलेल्या गोष्टी त्यासाठी न्यायालयामध्ये सिद्ध कराव्या लागतात.

प्रश्न ः बहिणीची आर्थिक परिस्थिती चांगली असतानादेखील तिला हिस्सा द्यावा लागेल का?
उत्तर- मिळकत जर वडिलोपार्जित असेल तर त्या मिळकतीमध्ये आई-वडील त्यांचे सर्व वारस म्हणजेच त्यांची सर्व मुले व मुली या सर्वांचे कायदेशीर हक्क असतात. बहिणीचे लग्न झालेली असेल, तिची सासरची आर्थिक परिस्थिती जरी चांगली आहे त्यामुळे तिला हिस्सा देण्याची गरज नाही, असा बऱ्याच जणांचा समज असतो; परंतु कायद्याने जे हिस्सा ठरवलेले आहेत, ते कोणाच्याही आर्थिक परिस्थितीवर ठरवलेले नाहीत. बहिणीची आर्थिक परिस्थिती चांगली असो व बिकट, बहिणीला कायद्याने जे हक्क दिलेले आहेत ते सर्व हक्क अबाधित असतात. बहिणीने जर हक्क सोड दिल्यास तिचे हक्क व अधिकार संपुष्टात येतात; परंतु कायद्याने जर एखाद्या व्यक्तीला हक्क व अधिकार दिले असतील, त्या व्यक्तीचे मिळकतीच्या उताऱ्यावरती नाव असो वा नसो, तरीदेखील त्या व्यक्तीचा हिस्सा अबाधित असतो.

प्रश्न ः आपण एखाद्या मालकाची जागा भाड्याने घेतो. भाडेकरार संपल्यानंतर आपण जागा खाली करतो; परंतु डिपॉझिट दिलेली रक्कम मालक लवकर देत नाही किंवा नवीन भाडेकरू आल्यानंतर त्याच्याकडून तुम्हाला तुमचे डिपॉझिटची रक्कम देतो. असा कोणता कायदा आहे का?
उत्तर- जागा भाड्याने घेताना भाडेकरू-घरमालक यांच्यामध्ये करारनामा केलेला असतो. त्या करारास भाडेकरारनामा किंवा लिव्ह अँड लायसन म्हटले जाते. त्या करारामध्ये सर्व अटी व शर्ती नमूद असतात. त्यामधील मुख्य अट ही असते की, कराराची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर भाडेकरू मिळकतीचा ताबा मालकाला देईल व मालक भाडेकरूला त्याच्याकडून घेतलेले डिपॉझिटची रक्कम त्याला परत देईल; परंतु भाडे कराराची मुदत संपल्यानंतरदेखील भाडेकरूकडून जागेचा ताबा घेतला जातो, परंतु वेळेत डिपॉझिटची रक्कम दिली जात नाही. ती देण्यास चालढकल केली जाते. नवीन भाडेकरू आल्यानंतर रक्कम देऊ, असा कोणताही कायदा नाही. मालक व भाडेकरू यांच्यामध्ये ज्या अटी ठरलेल्या आहेत, त्या अटींना दोघेही बांधील आहेत. जर घर मालक रक्कम देत नसेल तर तुम्ही रक्कम मागणीसाठी वकिलांमार्फत कायदेशीर नोटीस देता येते. रक्कम मिळाली नाही तर मालकाच्या विरुद्ध रक्कम वसुलीचा दावा दाखल करता येतो. त्या दाव्यासाठी लागणाऱ्या कोर्ट फी स्टॅमची रक्कमही घर मालकाकडून वसूल करता येते, त्यामुळे कराराचे पालन दोघांनीही करणे आवश्यक आहे.