सकाळ वृत्तसेवा
पुणे, ता. २४ : राज्य सरकारकडून कब्जाहक्काने अथवा भाडेपट्ट्याने (भोगवटा वर्ग- २) घेतलेल्या जमिनी मालकी हक्काने (भोगवटा वर्ग-१) करून घेऊन स्वयंपुनर्विकास करू पाहणाऱ्या गृहनिर्माण सोसायट्यांना नव्याने अट घालण्यात आली आहे. अशा सोसायट्यांना आता मान्य ‘एफएसआय’ (चटई क्षेत्र निर्देशांक) व्यतिरिक्त मिळणाऱ्या वाढीव ‘एफएसआय’च्या २५ टक्के क्षेत्रफळ प्रधानमंत्री आवास योजनेतील (पीएमएवाय) लाभार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्याचे बंधन घातले आहे.

जर अशा सोसायट्यांचा पुनर्विकास करताना अतिरिक्त अथवा वाढीव ‘एफएसआय’ उपलब्ध होत नसेल, तर अशा सोसायट्यांना शासनाच्या जमिनी मालकी हक्काने करून देताना आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कात जी सवलत लागू केली आहे, ती लागू होणार नाही, असाही निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

३१ डिसेंबर सवलत लागू
राज्य सरकारने कब्जाहक्क अथवा भाडेपट्ट्याने वाणिज्य, शेती आणि रहिवासी वापरासाठी दिलेल्या जमिनींचे रूपांतर मालकी हक्कात करण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेमध्ये (१९६६) असलेल्या नियमांत बदल प्रस्तावित केले आहेत. त्यामध्ये अशा जमिनींवर उभ्या राहिलेल्या सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांचाही समावेश आहे. या सोसायट्यांना जमीन मालकी हक्काने करून घेण्यासाठी जमिनींच्या रेडीरेकनरमधील दराच्या पाच टक्के हस्तांतर शुल्क भरण्याची सवलत दिली आहे. ही सवलत ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत लागू राहणार आहे. त्यानंतर अशा सोसायट्यांना मालकी हक्कासाठी रेडीरेकनरमधील दराच्या ६० टक्के शुल्क भरावे लागणार आहे, असा आदेश राज्य सरकारने काढला आहे. मात्र ही सवलत देताना काही अटी घातल्या आहेत.

मालकी हक्क व स्वयंपुनर्विकासासाठी अटी
१) वर्ग २ वरील सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांना मालकी हक्काची संधी
२) जमिनीच्या रेडीरेकनरमधील दराच्या पाच टक्के शुल्क भरावे लागणार
३) स्वयंपुनर्विकास करताना वाढीव एफएसआयच्या २५ टक्के क्षेत्रफळ प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी राखीव ठेवावे लागणार
४) राखीव क्षेत्रफळ न ठेवल्यास भरलेले शुल्क शासन जमा होणार, परिणामी जागेचा मालकीहक्क सोसायट्यांना मिळणार नाही
५) गृहनिर्माण संस्थेने सवलत योजनेचा लाभ घेतल्याच्या तारखेपासून दोन वर्षांच्या आत स्वयंपुनर्विकासाची प्रक्रिया सुरू करणे आवश्‍यक
६) दोन वर्षांत ही प्रक्रिया सुरू न झाल्यास पुन्हा दोन वर्षांची मुदतवाढ देण्यात येईल. त्यानंतरही पुनर्विकासाची प्रक्रिया सुरू न झाल्यास सवलतीची रक्कम जप्त करून जमिनीची मालकी शासनाची राहील, असा आदेश उपसचिव धनंजय निकम यांनी काढला आहे.