पुणे, ता. २० ः मॉडेल कॉलनी येथील शेठ हिराचंद नेमचंद जैन दिगंबर बोर्डिंगची (जैन बोर्डिंग) जागा बांधकाम व्यावसायिकाला विकल्याने पुण्यातील राजकारण तापले आहे. त्यातच या व्यवहाराला धर्मादाय आयुक्तांनी स्थगिती दिली आहे. पुढील आदेशापर्यंत हा व्यवहार ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच बोर्डिंगच्या आवारात मंदिर आहे की नाही, याची प्रत्यक्ष पाहणी करून त्याचा अहवाल सादर करा, असे आदेश पुण्यातील धर्मदाय सहआयुक्तांना देण्यात आले आहेत.
मॉडेल कॉलनीतील जैन बोर्डिंगचा तीन एकराचा भूखंड हा बांधकाम व्यावसायिकाला २३० कोटी रुपयात विकण्यात आला. या व्यवहाराविरोधात जैन धर्मियांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोठा मोर्चा काढून हा व्यवहार रद्द करण्याची मागणी केली होती. दरम्यान, या व्यवहाराच्या विरोधात जैन बोर्डिंग बचाव कृती समितीतर्फे ॲड. सुकौशल जिंतूरकर, ॲड. योगेश पांडे, लक्ष्मीकांत खाबिया, अक्षय जैन आणि प्रशांत बज यांनी मुंबईत धर्मादाय आयुक्त अमोल कलोटी यांच्याकडे याचिका दाखल केली होती. त्यावर आज (ता. २०) सुनावणी झाली. जैन बोर्डिंगच्या काही विश्वस्तांनी खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे जागा विक्रीसंदर्भात शासनाची दिशाभूल करून परवानगी घेतल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या जागेवर बुलडाणा अर्बन आणि गिरेश्वर क्रेडिट सोसायटीचा बोजा चढविण्यात आला असून, जागेत मंदिर नसल्याचे दाखवून खोटे प्रतिपादन करण्यात आले असल्याचेही समितीने निदर्शनास आणले.

या पार्श्वभूमीवर धर्मदाय आयुक्त कलोटी यांनी या व्यवहाराच्या सर्व बाबींची चौकशी करून २८ ऑक्टोबरपर्यंत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश पुण्याचे धर्मदाय सहआयुक्तांना दिले आहेत. ट्रस्ट आणि महापालिकेच्या कागदपत्रांमध्ये मंदिराचा उल्लेख नसल्याने हा विषय गंभीर असल्याचेही धर्मदाय आयुक्तांनी नमूद केले आहे.
ॲड. योगेश पांडे म्हणाले, ‘‘आम्ही धर्मादाय आयुक्तांकडे याचिका दाखल केली होती, त्यांनी याची दखल घेऊन सुनावणीत आमचे म्हणणे ऐकून घेतले. पुढील सुनावणी २८ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.’’
लक्ष्मीकांत खाबिया म्हणाले, ‘‘आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जैन समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही, असे स्पष्ट केले होते. मुख्यमंत्र्यांनी आपला शब्द पाळला आहे, हे आमच्या लढ्याचे पहिले यश आहे. जैन समाज कोणत्याही पक्षाविरोधात नाही. हा आमच्या हक्काच लढा आहे.’’