पुणे, ता. २७ : ‘‘शहरी आणि ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था या नागरिकांशी थेट जोडलेल्या असल्यामुळे त्यांना प्रशासनाच्या पहिल्या स्तरावर पाहिले पाहिजे,’’ असे मत माजी सनदी अधिकारी आणि पुणे इंटरनॅशनल सेंटरचे (पीआयसी) उपाध्यक्ष डॉ. विजय केळकर यांनी व्यक्त केले.

‘पीआयसी’तर्फे ‘लोकशाही केंद्रीकरण आणि तिसऱ्या स्तरावरील प्रशासनाचे बळकटीकरण’ या विषयावर वार्षिक परिषदेचे आयोजन केले होते. याप्रसंगी ते बोलत होते. या वेळी प्रा. अभय पाथे, केंद्र सरकारच्या पंचायती राज मंत्रालयाचे माजी सचिव सुनील कुमार, ट्रान्सफॉर्म रूरल इंडियाचे गव्हर्नन्स प्रमुख जितेंद्र पंडित, तिसरे सरकार अभियानाचे संस्थापक डॉ. चंद्रशेखर प्राण, जनाग्रह संस्थेचे नगर वित्तप्रमुख प्रभात कुमार, ‘ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन’चे डॉ. रामनाथ झा, माजी जागतिक बँक सल्लागार डॉ. रविकांत जोशी, गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स ॲण्ड इकॉनॉमिक्सचे माजी कुलगुरू डॉ. अजित रानडे, प्रजा फाउंडेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद म्हस्के आदी उपस्थित होते.
केळकर म्हणाले, ‘‘पारंपरिकरीत्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे प्रशासनाच्या तिसऱ्या स्तराच्या रूपात पाहिले जाते. परंतु, त्यांना अधिक प्रभावी आणि सक्षम करण्यासाठी धोरणात्मक बदल आवश्यक आहे. स्थानिक समस्यांसाठी समर्पित आणि समावेशक धोरणे तयार करण्याची गरज आहे.’’ तर कुमार यांनी आर्थिक स्वायत्ततेचा अभाव, अंमलबजावणीत अडथळे आणि नागरी सहभागाच्या कमतरतेकडे लक्ष वेधले. ते म्हणाले, ‘‘नगरपालिकांनी उत्पन्नवाढीसाठी पर्यायी स्रोतांचा विचार करायला हवा, जसे की मालमत्ता कर सुधारणा आणि सार्वजनिक-खासगी भागीदारी मॉडेलचा अवलंब करावा.’’

‘या’ विषयांवर चर्चा...
परिषदेत तज्ज्ञांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याची गरज, नागरी सहभागाचे महत्त्व, स्थानिक प्रशासनासमोरील आव्हाने आणि सुधारणा यावर चर्चा केली. परिषदेच्या प्रमुख शिफारशींमध्ये स्वतंत्र मूल्यमापन प्रणालीचा अवलंब, आर्थिक अधिकारांचे विकेंद्रीकरण, स्थानिक प्रशासनाच्या अधिकारात वाढ, आर्थिक संसाधने व सेवा वितरण सुधारण्यावर भर देण्यात आला. परिषदेच्या अखेरीस स्थानिक प्रशासनाच्या आर्थिक अधिकारांत वाढ, नागरी सहभाग अधिक सशक्त करणे, तसेच डिजिटल व्यवस्थापनाद्वारे पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवणे या प्रमुख शिफारशी करण्यात आल्या.