पुणे, ता. २५ : मुंढवा येथील शासकीय जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी अमेडिया एंटरप्राइझेस कंपनीला म्हणणे मांडण्यासाठी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने १० दिवसांची मुदत दिली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी आता ४ डिसेंबरला होणार आहे.
मुंढवा येथील भारतीय वनस्पती सर्वेक्षण (बोटॅनिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया) संस्थेची ४० एकर जमीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार भागीदार असलेल्या अमेडिया कंपनीने खरेदी केल्याचा गैरव्यवहार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणात मुद्रांक शुल्क बुडविल्याप्रकरणी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने कंपनीला ४२ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क भरण्यासाठी सात नोव्हेंबरला नोटीस बजाविली होती. या नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी १६ नोव्हेंबरची मुदत दिली होती. मात्र ही मुदत १५ दिवस वाढवून द्यावी, असा अर्ज कंपनीने १४ नोव्हेंबरला दिला होता. मात्र, मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी विभागाने आठ दिवस मुदतवाढ देऊन २४ नोव्हेंबरपर्यंत ४२ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क भरण्याची नोटीस जारी केली होती.
दरम्यान, कंपनीच्या वकिलांनी हजर राहत म्हणणे मांडण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत वाढवून द्यावी, असा विनंती अर्ज मुद्रांक शुल्क विभागाचे सह जिल्हा निबंधकांकडे केला होता. त्यानुसार निबंधक कार्यालयाने कंपनीला १० दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी ४ डिसेंबरला होणार आहे.