पुणे, ता. ३ : मत्स्य उत्पादन, ऊर्जा निर्मिती, तसेच पर्यटनासाठी जागा भाडेतत्त्वावर देणे, यासारखे अनेक उपक्रमांच्या माध्यमातून उत्पन्नाचे स्रोत वाढविणे आणि स्वायत्ततेचा दर्जा मिळविण्यासाठी कृष्णा खोरे विकास महामंडळाने प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यासाठी दोन स्वतंत्र सल्लागार कंपन्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. उत्पन्न वाढविणे आणि त्यातून नियोजित प्रकल्प मार्गी लावणे, हा त्यामागील उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले.
कृष्णा खोरे विकास महामंडळाकडून यापूर्वीच पुणे विभागातील पाच जिल्ह्यांमध्ये धरण, कालव्यासारख्या प्रकल्पांसाठी अनेक ठिकाणच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या आहेत. त्या जमिनींची ‘लँड बँक’ करण्याचा महामंडळाने निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी कोणकोणत्या ठिकाणी विभागाच्या जमिनी आहेत, त्याचा शोध घेऊन त्या जमिनीच्या सातबाऱ्यावर जलसंपदा विभागाचे नाव लावण्याची मोहीम विभागाकडून मध्यंतरी राबविण्यात आली. आता त्याच्या पुढे एक पाऊल टाकत महामंडळाने स्वायत्त होण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून दोन स्वतंत्र कंपन्यांची नेमणूक करीत त्यांच्या माध्यमातून अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू केले आहे.
कृष्णा खोरे विकास महामंडळांतर्गत पाच जिल्ह्यांमध्ये धरण, कालवे प्रकल्पांसाठी अनेक ठिकाणी जमिनी संपादित केल्या आहेत. त्यापैकी अनेक जमिनींच्या सातबाऱ्यावर जलसंपदा विभागाचे नाव नाही. काही ठिकाणी जमिनीवर अतिक्रमणे आहेत. त्यामुळे सर्व जमिनींची माहिती संकलित करणे, त्या जमिनी पंचवीस ते तीस वर्षांच्या कालावधीसाठी भाडेतत्त्वावर देणे, धरणांच्या परिसरात पर्यटन केंद्र उभारणे, धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात मत्स्य उत्पादनासाठीचे ठेके देणे, त्याचबरोबर पाण्यापासून विविध ऊर्जा प्रकल्प उभारणे यांचा अभ्यास करण्याचे काम या सल्लागार कंपन्यांकडून सुरू करण्यात आले आहे. जागा आणि त्या माध्यमातून किती आणि कसा निधी उभारू शकतो, यांचा असे दोन स्वतंत्र अहवाल तयार करण्यात येणार आहे, असे जलसंपदा विभागाकडून सांगण्यात आले.
पाणीपट्टी हे महामंडळाच्या उत्पन्नाचे एकमेव साधन आहे. सुमारे आठशे ते एक हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न त्यातून मिळते. हे उत्पन्न वाढविणे आणि वाढलेल्या उत्पन्नातून महामंडळाचे रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावणे, हा त्यामागे उद्देश आहे. जेणे करून महामंडळ स्वायत्त करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
--------
वीस हजार कोटींचे उत्पन्न मिळणार
पहिल्या टप्प्यात महामंडळाच्या मालकीचे ३५ मोठे आणि ५० मध्यम प्रकल्प आहेत. त्या ठिकाणी हे प्रकल्प राबविण्याचे नियोजन आहे. सध्या धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात मत्स्य उत्पादनाचे काम हे मत्स्य विभागाकडून केले जाते तर धरणातील पाण्यापासून वीजनिर्मितीचे काम महाजनको आणि खासगी कंपनीमार्फत केले जाते. पर्यटनाचे काम पर्यटन विभागामार्फत पाहिले जाते. परंतु ही सर्व कामे आता महामंडळाच्या माध्यमातून करण्याचे नियोजन आहे. तसेच झाल्यास त्यातून महामंडळाला सुमारे वीस ते पंचवीस हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळू शकते, असा प्राथमिक अंदाज असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
------------