पुणे, ता. ५ : राज्यात २०१३ पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांवर टीईटी परीक्षा लादू नये, जुन्या निकषाप्रमाणेच संचमान्यता करावी, शिक्षकांना नियमित वेतन श्रेणी लागू करावी, शिक्षण क्षेत्रातील कंत्राटीकरण थांबवावे, अशा घोषणा देत राज्यभरातील शिक्षक, शिक्षकेतर संघटनांनी एकत्रित येऊन
त्या-त्या जिल्हा परिषद, जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर शुक्रवारी मोर्चा काढला. पुण्यातही राज्य शिक्षक, शिक्षकेतर संघटना समन्वय समितीमार्फत हजारो शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी एकवटले आणि त्यांनी पुणे जिल्हा परिषद आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला.
राज्यातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळा, शिक्षण, विद्यार्थी आणि शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे राज्य सरकार दुर्लक्ष करत आहे, असा आरोप करत राज्यातील सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर संघटनांनी एकत्रित येत शुक्रवारी शाळा बंद आंदोलन केले. त्या-त्या जिल्ह्यांमधील जिल्हा परिषद कार्यालय आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. सर्व शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) सक्तीची करणे अन्यायकारक असून, त्या विरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी. तसेच, १५ मार्च २०२४ चा संच मान्यता निर्णय हा शिक्षण हक्क कायदा २००९ मधील तरतुदीस विसंगत आहे. त्याची अंमलबजावणी झाल्यास स्वराज्य संस्थांच्या आणि अनुदानित, विनाअनुदानित शाळांचे अस्तित्व धोक्यात येणार असून, ग्रामीण व शहरी भागातील विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात जाणार आहे. यांसह अन्य मागण्या सोडविण्याबाबत शिक्षक, शिक्षकेतर संघटना सातत्याने राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करत आहेत; परंतु राज्य सरकारकडून कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद दिला जात नसल्याने नाराज झालेल्या शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी शुक्रवारी शाळा बंद आंदोलन केले.
या मोर्चादरम्यान महाराष्ट्र राज्य शिक्षक, शिक्षकेतर संघटना समन्वय समिती (पुणे जिल्हा) यांच्या वतीने जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांना निवेदन देण्यात आले. त्यानंतर, समितीच्या शिष्टमंडळाने माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर, प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांची भेट घेतली आणि त्यांनाही मागण्यांचे निवेदन दिले. मोर्चात प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक संघ, जुनी पेन्शन हक्क समिती, शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना, मागासवर्गीय शिक्षक संघटना, शिक्षक सेना, केंद्रप्रमुख संघटना यांसह आदी संघटना सहभागी झाल्या होत्या.
........

‘‘शासनाच्या १५ मार्च २०२४ च्या नवीन संच मान्यतेमुळे शिक्षकांची हजारो पदे कमी होत आहेत. याशिवाय दोन वर्षांत टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होण्याच्या सक्तीमुळे अध्यापन आणि गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष होण्याची चिन्हे आहेत. शाळांना बळ देण्याऐवजी सरकार शाळांना कुलूप लावण्याची भूमिका घेत असून, त्याला शिक्षक म्हणून विरोध आहे.’’
- नंदकुमार सागर, सचिव, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मुख्याध्यापक महामंडळ
..........
‘‘अशैक्षणिक ऑनलाइन कामामधून शिक्षकांना मुक्त केले पाहिजे. त्याचप्रमाणे टीईटी सक्ती दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने ठोस पावले उचलावीत. संच मान्यतेचा शासन निर्णय सरकारी मराठी शाळांच्या मुळावर असल्याने तत्काळ संच मान्यतेचा शासन निर्णय रद्द करावा. सरकारने शिक्षणातील अडचणींवर तत्काळ उपाययोजना केल्या पाहिजेत.’’
- बाळासाहेब मारणे, प्रदेशाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ
.....
‘‘आता तरी सरकारने लवकरात लवकर चर्चेला बोलावून यातून मार्ग काढावा. सरकारने शिक्षकांच्या मागण्या लवकरात लवकर सोडवाव्यात, जेणेकरून पुढील टप्प्यात आंदोलन करण्याची वेळ येऊ नये. अन्यथा मागण्या मान्य न झाल्यास नाइलाजास्तव मुंबईचे आझाद मैदान गाठावे लागेल.’’
- शिवाजी खांडेकर, समन्वयक, शिक्षक शिक्षकेतर समन्वय समिती

फोटोः 73839.