पुणे, ता. ७ : राज्यातील पुणे महापालिकेसह अन्य महापालिकांच्या निवडणुका कधी होणार याबाबत राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते, पदाधिकाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. काही महापालिकांमध्ये चार वर्षांपासून तर काही ठिकाणी अडीच वर्षांपासून महापालिकांवर प्रशासक असल्याने नागरिकांची कामे खोळंबली आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तातडीने घेण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
राज्यातील २९ महापालिका, २५७ नगरपालिका, २६ जिल्हा परिषदा आणि २८९ पंचायत समित्यांची मुदत संपल्याने तेथे प्रशासक नियुक्त करण्यात आले आहेत. लोकप्रतिनिधी नसल्याने प्रभागातील छोट्या-छोट्या समस्याही सुटणे अवघड झाले आहे. त्यामुळे नागरिकांना त्रास होत आहे. कोरोनाच्या साथीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या. यानंतर प्रभाग रचना आणि ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरूनही याचिका दाखल झाल्याने निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत.
विधानसभा निवडणुकीनंतर एप्रिल-मे महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. पण त्याबाबत अधिकृत अशी काहीच माहिती नाही. या अनिश्‍चिततेच्या काळात निवडणुका कधी होणार याची उत्सुकता आहे.

पुणे, पिंपरी, नागपूर यासह अन्य महापालिकांमध्ये नागरी समस्यांबाबत आमच्या संस्थेकडे अनेक तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. लोकप्रतिनिधी नसल्याने, प्रशासकीय कर्मचारी लोकांच्या हिताकडे लक्ष दिले जात नाही. त्यामुळे आम्ही निवडणूक घेण्याची मागणी केली आहे.
- विजय सागर म्हणाले, याचिकाकर्ते

राज्यातील महापालिकांमध्ये नगरसेवक नाहीत, पायाभूत सुविधांचे प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. प्रशासकीय अधिकारी लोकांच्या प्रश्नांबाबत संवेदनशील नसल्यामुळे भ्रष्टाचाराचे प्रकार घडत आहेत. त्यामुळे निवडणूक घेण्याची मागणी याचिकेत केली आहे.
- ॲड. सत्या मुळ्ये