पुणे, ता. २० : पुणे स्टेशनलगत मालधक्का चौकातील महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (एमएसआरडीसी) ताब्यात असलेली जागा पुन्हा शासनाच्या ताब्यात आणून, ती पूर्णतः सार्वजनिक हितासाठी वापरण्याच्या दिशेने ठोस आणि निर्णायक प्रक्रिया सुरू झाली आहे. विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या पुढाकारातून झालेल्या आढावा बैठकीनंतर संबंधित विभागांनी कायदेशीर व प्रशासकीय पातळीवर आवश्यक कार्यवाही सुरू केल्याने या जागेवरील खासगी व्यावसायिक विकासाला लगाम बसला आहे.
ही जागा पूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे होती. त्यानंतर ती ‘एमएसआरडीसी’कडे हस्तांतरित करून खासगी विकासक मे. एन. जी. व्हेंचर्स यांना ६० वर्षाच्या भाडेकरारावर दिले होती. मात्र, ही प्रक्रिया शासनाने स्थगित केल्यानंतर संबंधित विकासकामे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ही जमीन सार्वजनिक हिताची असून प्रथम कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करूनच तिचा अंतिम उपयोग ठरवावा, असे स्पष्ट निर्देश डॉ. गोऱ्हे यांनी आढावा बैठकीत दिले होते. महापालिकेच्या बांधकाम विकास विभागाने खासगी विकसकाचा व्यावसायिक व वाणिज्य इमारतीचा प्रस्ताव अधिकृतरीत्या फेटाळला आहे. में एन जी व्हेंचर्सतर्फे दाखल केलेल्या व्यापारी इमारतीचा संपूर्ण प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आल्याची माहिती महापालिकेने दिली आहे. दरम्यान, या जागेच्या सार्वजनिक उपयोगाबाबत शासनासमोर दोन महत्त्वाचे प्रस्ताव आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समितीकडून ‘आंबेडकर भवन’च्या विस्तारीकरणाची, तर ससून सर्वोपचार रुग्णालयाकडून कर्करोग रुग्णालय उभारणीची मागणी करण्यात आली आहे. या दोन्ही प्रस्तावाचा सामाजिक दृष्टिकोनातून सखोल अभ्यास करून, नागरिकांकडून सूचना व हरकती मागवून पारदर्शक विकास आराखडा तयार करण्याचे निर्देश डॉ. गोऱ्हे यांनी दिले आहेत.