सनील गाडेकर : सकाळ वृत्तसेवा
पुणे, ता. ९ : अपुऱ्या पायाभूत सुविधा, कर्मचाऱ्यांची कमतरता आणि अनेक वर्षे रखडत असलेली भरती प्रक्रीया यावर मात करत राज्यातील विविध ग्राहक आयोगात दाखल झालेल्या ७७ टक्के तक्रारी आतापर्यंत निकाली काढण्यात आल्या आहेत. उर्वरित २३ टक्के तक्रारींवर अद्याप सुनावणी सुरू आहे. राज्यातील विविध आयोगांत आतापर्यंत तीन लाख ८२ हजार ५५४ तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. त्यातील दोन लाख ९५ हजार १८९ तक्रारी (७७.१६ टक्के) निकाली निघाल्या आहेत.

ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार ग्राहक आयोगात दाखल झालेल्या तक्रारी ९० दिवसांत किंवा काही विशिष्ट प्रकरणांत १५० दिवसांत निकाली काढणे आवश्यक आहे. त्यानुसार आयोगाने दाखल होणाऱ्या एकूण तक्रारींपैकी काही तक्रारी मुदतीत निकाली काढल्या आहेत. मात्र प्रलंबित राहणाऱ्या तक्रारींची संख्या देखील मोठी आहे. महाराष्ट्रातील विविध ग्राहक आयोगांमध्ये दाखल झालेल्या तक्रारींपैकी ७७ टक्के तक्रारी निकाली काढल्याची माहिती ग्राहक आयोगाच्या नव्याने विकसित करण्यात आलेल्या ‘जागृती’ (e-jagriti.gov.in) या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. हे संकेतस्थळ ग्राहक आयोगाच्या कार्यपद्धतीबाबत पारदर्शकता, कार्यक्षमतेचा आढावा आणि तक्रारदार व वकिलांना सुलभ माहिती उपलब्ध करून देण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे. ‘जागृती’ हे राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगांतर्गत ग्राहक आयोगांच्या कामकाजाच्या पारदर्शकतेसाठी राबविण्यात आलेले एक महत्त्वाचे डिजिटल पाऊल आहे. यामध्ये राज्य, जिल्हा आणि राष्ट्रीय स्तरावरील आयोगांमध्ये दाखल झालेल्या आणि निकाली काढलेल्या तक्रारींची आकडेवारी, निकालाचा कालावधी, प्रलंबित प्रकरणांची स्थिती यांसारखी माहिती देण्यात आली आहे.

राज्यातील ग्राहक आयोगात दाखल तक्रारी
दाखल तक्रारी : ३,८२,५५४
निकाली तक्रारी : २,९५,१८९

निकालास विलंब होण्याची कारणे
- विविध पदांच्या रिक्त जागा
- अपुरे मनुष्यबळ
- तांत्रिक अडचणी
- तक्रारदार आणि प्रतिवादीकडून होणारे विलंब
- अपुऱ्या पायाभूत सुविधा

राज्यातील विविध आयोगांत निकाली लागलेल्या तक्रारींचा आकडा समाधानकारक आहे. राज्यातील मोठ्या शहरांमध्ये तक्रारींची संख्या अधिक असते. मात्र तेथे पुरेसे मनुष्यबळ आणि पुरेशा पायाभूत सुविधा नसल्याने तक्रारी प्रलंबित राहतात. त्यामुळे जास्तीत जास्त तक्रारी निकाली काढण्यासाठी शहरनिहाय काम केले पाहिजे. त्यासाठी आवश्यक तेवढे कर्मचारी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.
- ॲड. ज्ञानराज संत, उपाध्यक्ष, कन्झ्युमर ॲडव्होकेट असोसिएशन, पुणे