पुणे, ता. २० ः ठरलेल्या मुदतीत सदनिकेचा ताबा दिला नाही म्हणून सदनिकेची रक्कम व्याजासह परत करण्याचा आदेश ग्राहक आयोगाने विकसकाला दिला आहे. याशिवाय, मानसिक त्रास व कायदेशीर खर्चासाठीही बांधकाम व्यावसायिकाला भरपाई द्यावी लागणार आहे.
आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. अरुण गायकवाड, सदस्य कांचन गंगाधरे व प्रणाली सावंत यांनी हा निकाल दिला. याबाबत कळस येथील विक्रम आणि रूपाली भालेराव या दाम्पत्याने ‘जगदंबा एंटरप्रायझेस ॲण्ड कन्स्ट्रक्शन्स’ या बांधकाम व्यावसायिकाविरोधात तक्रार दाखल केली होती. अ‍ॅड. ज्ञानराज संत यांच्या माध्यमातून भालेराव दाम्पत्याने ही तक्रार दाखल केली. भालेराव दाम्पत्याने सात फेब्रुवारी २०१८ ला हवेली तालुक्यातील कोळवडीमध्ये बांधकाम व्यावसायिकाच्या ‘साई लीला’ प्रकल्पातील वन बीएचके सदनिका घेण्यासाठी नोंदणीकृत करार केला होता. सदनिकेची एकूण किंमत २३ लाख रुपये निश्चित करण्यात आली होती. ३१ जानेवारी २०१९ पर्यंत सदनिकेचा ताबा देण्याचे आश्वासन विकसकाने दिले होते. या कालावधीपर्यंत भालेराव दाम्पत्याने गृहकर्जासह १६ लाख ८० हजार ८०० रुपये विकसकाला दिले होते. मात्र, दिलेली मुदत संपल्यानंतरही विकसकाने ना सदनिकेचा ताबा दिला, ना रक्कम परत केली. याबाबत जुलै २०२१ मध्ये पाठवलेल्या कायदेशीर नोटिशीलाही उत्तर न दिल्यामुळे जोडप्याने ग्राहक आयोगात तक्रार दाखल केली.
अ‍ॅड. संत यांनी युक्तिवाद केला की, विकसकाने मालकी हक्क वेळेत दिला नाही आणि शिल्लक रकमेबाबत कोणतीही माहिती दिली नाही. त्याशिवाय दिलेल्या रकमेची पावतीही दिलेली नाही. उशीर झाल्यामुळे भालेराव दाम्पत्याला सदनिका वापरता न येता केवळ हप्ते भरण्याची वेळ आली आहे.
तक्रारदार यांनी सदनिकेची पूर्ण रक्कम भरलेली नाही. करारातील ‘क्लॉज डी’चा हवाला देत त्यांनी शिल्लक रक्कम दिल्याशिवाय सदनिकेचा ताबा शक्य नाही. तसेच, प्रकल्प पूर्ण होण्यास कोरोनामुळे विलंब झाला, असे बांधकाम व्यावसायिकाने नमूद केले.

कोरोनाचे कारण ग्राह्य धरता येणार नाही
मालकी हक्क देण्याची तारीख जानेवारी २०१९ होती. त्यामुळे कोरोनामुळे विलंब झाल्याचे कारण ग्राह्य धरता येणार नाही. विकसकाने १६ लाख ८० हजार ८०० रुपये ३१ जानेवारी २०१९ पासून नऊ टक्के वार्षिक व्याजाने तक्रारदार यांना परत करावेत. याशिवाय, मानसिक व शारीरिक त्रासासाठी ५० हजार रुपये आणि तक्रारीच्या खर्चासाठी १५ हजार रुपये देण्याचेही निर्देश दिले. संपूर्ण भरपाईची रक्कम ४५ दिवसांत द्यावी. विलंब झाल्यास वार्षिक व्याजदर १२ टक्के असेल, असे आदेशात नमूद आहे.