सकाळ वृत्तसेवा
पुणे, ता. २२ : कुंडमळा येथील दुर्घटनेच्या पार्श्‍वभूमीवर भविष्यात अशी दुर्घटना टाळण्यासाठी पर्यटन स्थळांवर गर्दीवर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा (क्राउड मॅनेजमेंट सिस्टीम) उभारण्याची योजना जिल्हा प्रशासनाने आखली आहे. त्यासाठी दरवर्षी पावसाळ्यात पर्यटकांची मोठी गर्दी उसळते, अशी जिल्ह्यातील २५ पर्यटन स्थळे निश्‍चित करण्यात आली आहेत. लवकरच त्या ठिकाणी ही सिस्टीम लागू करण्यात येणार असून, त्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून पन्नास कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
दरम्यान, कुंडमळा दुर्घटनेची चौकशी करण्यासाठी अपर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने या दुर्घटनेमागील कारणे देतानाच पर्यटन स्थळांवर काही उपयोजनादेखील सुचविल्या आहेत. त्यामध्ये ही महत्त्वपूर्ण शिफारस करण्यात आली असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली.
ते म्हणाले, ‘‘पुणे जिल्ह्यात पर्यटनस्थळांची संख्या मोठी आहे. मात्र, पहिल्या टप्प्यात २५ स्थळे अशी आहेत, ज्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर गर्दी उसळते. त्या ठिकाणी क्राउड मॅनेजमेंट सिस्टीम म्हणजे गर्दीवर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा उभारण्याची शिफारस केली आहे. त्यासाठी वन खात्याच्या मदतीने तेथील स्थानिक रहिवाशांच्या मदतीने ही यंत्रणा उभारणे शक्य आहे. गर्दी मोठ्या प्रमाणावर झाल्यास एका वेळेस किती पर्यटकांना सोडायचे, याचे नियंत्रण या यंत्रणेच्या माध्यमातून करण्यात येईल. त्यासाठी पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणी गेट उभारण्यास आवश्‍यक त्या सुविधा उभाराव्या लागणार आहे. त्या दृष्टीने आतापासून या उपाययोजना करणे नियोजन आहे. जेणेकरून पुढील पावसाळ्यापर्यंत ही सर्व यंत्रणा उभी राहील.’’

महत्त्वाचे
- मावळ तालुक्यातील कुंडमळा येथील पुलावर १५ जून रोजी पर्यटकांची मोठ्या प्रमाणावर गर्दी झाल्याने तो पडला आणि चार पर्यटकांना जीव गमवावा लागला
- यापूर्वी अशा अनेक घटना पुणे जिल्ह्यात असलेल्या पर्यटनस्थळावर घडल्या आहेत
- या पार्श्‍वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने पर्यटनस्थळांवर सोयीसुविधा वाढविण्यांबरोबरच शुल्क आकारणे अशा विविध उपयोजना करण्यासाठी पर्यटन विकास आराखडा तयार केला आहे
- पर्यटकांच्या सोयीसाठी ॲप विकसित करण्यात येणार आहे

कुंडमळा येथील घटनेनंतर पर्यटन स्थळांवर जिल्हा प्रशासनाने बंदी घातली आहे; परंतु बंदी हा उपाय होऊ शकत नाही. बंदीमुळे पर्यटन स्थळाच्या परिसरातील नागरिकांच्या रोजगारावरही परिणाम होतो. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
- जितेंद्र डुडी, जिल्हाधिकारी