प्रश्न : लग्नाला एक वर्ष पूर्ण होण्याआधी घटस्फोट घेता येतो का?
उत्तर : हिंदू विवाह अधिनियम, १९५५ च्या कलम १४ नुसार, कोणतीही घटस्फोटाची याचिका विवाह झाल्यानंतर एक वर्षाच्या आत दाखल करता येत नाही. हा नियम नवविवाहित दांपत्यांना एकमेकांना समजून घेण्याची संधी मिळावी यासाठी आहे.
परंतु जर विवाहामध्ये क्रूरता, फसवणूक, जबरदस्ती, मानसिक छळ, आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करणे अशा प्रकारचे गंभीर आरोप असतील, तर संबंधित पक्ष न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज करू शकतात. अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालय प्राथमिक चौकशी करून विशेष कारण असेल तर अर्ज स्वीकारते. उदाहरणार्थ, पत्नीवर वारंवार शारीरिक हिंसा झाली असल्यास आणि ती तातडीने वेगळी राहतेय, तर न्यायालय तिची बाजू विचारात घेते.

प्रश्न : जर लग्नाची नोंदणी नसेल तर काय ते लग्न वैध मानलं जातं का?
उत्तर : भारतात विवाहाची नोंदणी आवश्यक आहे, परंतु नोंदणी ही विवाहाच्या वैधतेची अट नाही. भारतीय पुरावा कायदा १८७२ नुसार जर पुरावे उपलब्ध असतील, जसे की लग्नाच्या फोटोंचा अल्बम, लग्नपत्रिका, साक्षीदारांचे जबाब, लग्नात उपस्थिती दाखवणारे व्हिडिओ आदी असेल तर विवाह वैध ठरू शकतो. हिंदू विवाह कायदा १९५५ नुसार जर विवाह धार्मिक विधीप्रमाणे (सप्तपदी, वरमाळा, हवन, फेरी) झाला असेल, तर तो वैध समजला जातो. म्हणूनच, नोंदणी नसली तरीही जोडप्याने पुरावे सादर केल्यास त्यांचे वैवाहिक हक्क टिकतात. मात्र नोंदणी असल्यास कायदेशीर प्रक्रिया अधिक सोपी होते, म्हणून ती करणे योग्य आहे.

प्रश्न : स्त्रीधन म्हणजे काय? त्यावर पत्नीचा काय हक्क असतो?
उत्तर : ‘स्त्रीधन’ हा शब्द कायद्यातील एक अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. स्त्रीधन म्हणजे विवाहावेळी किंवा नंतर, नवऱ्याने, सासरच्यांनी किंवा माहेरच्यांनी दिलेली मालमत्ता जसे की दागिने, रोख रक्कम, भेटवस्तू, जमीन, गहाण नसलेली संपत्ती आदी. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निर्णयांनुसार, स्त्रीधन ही पत्नीची वैयक्तिक मालमत्ता आहे. नवऱ्याने किंवा सासरच्यांनी त्यावर मालकी सांगणे अनुचित आणि बेकायदेशीर आहे. जर स्त्रीधन परत न दिले गेले, तर पत्नी भारतीय दंड संहिता अंतर्गत ‘विश्वासघात’ या गुन्ह्याखाली तक्रार दाखल करू शकते. कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा २००५ नुसारही पत्नी न्यायालयात स्त्रीधनाच्या परताव्यासाठी अर्ज दाखल करू शकते.

प्रश्न : हुंडा घेणे किंवा देणे कायद्याने बेकायदेशीर आहे का?
उत्तर : होय. भारतात हुंडा देणे किंवा घेणे हा गुन्हाच आहे. हुंडा प्रतिबंधक कायदा १९६१ नुसार कोणत्याही विवाहपूर्व किंवा विवाहानंतर, मुलीकडून किंवा तिच्या नातेवाईकांकडून घेतलेली रोख रक्कम, वस्तू, मौल्यवान संपत्ती, सेवांची मागणी केली गेल्यास ती हुंड्याच्या गुन्ह्याच्या श्रेणीत येते. या कायद्यांतर्गत दोषी आढळल्यास पाच वर्षांपर्यंत कारावास व आर्थिक दंड ठोठावला जाऊ शकतो. भारतीय दंड संहितेनुसार, हुंड्याच्या मागणीसाठी जर पत्नीवर शारीरिक वा मानसिक छळ केला गेला, तर त्यावर ४९८ (अ) नुसार गुन्हा दाखल होऊ शकतो. या गुन्ह्याचे स्वरूप अजामीनपात्र असून, कौटुंबिक हिंसाचार व आत्महत्या प्रवृत्तीच्या प्रकरणांमध्ये हे कलम अधिक प्रभावी ठरते.

प्रश्न : नवरा-बायकोत सतत वाद होत असल्यास काय करावे?
उत्तर : नवरा-बायकोमधील मतभेद, संवादाचा अभाव, आर्थिक प्रश्न, सासर-माहेरचा तणाव अशा विविध कारणांनी घरात सतत वाद होऊ शकतात. अशा वेळी कौटुंबिक न्यायालय कायदा १९८४ नुसार मोफत समुपदेशन सेवा उपलब्ध आहे. न्यायालयाच्या समुपदेशकांमार्फत दोघांचेही विचार ऐकून घेतले जातात आणि विवाह टिकवण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. जर वाद फार गंभीर असेल, तर संबंधित पक्षांनी तज्ज्ञ वकिलांचा सल्ला घेऊन कायदेशीर उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. न्यायालयाचे मध्यस्थी केंद्र देखील एक पर्याय आहे, जेथे वाद न्यायालयात न नेता संवाद साधून सामंजस्याने प्रश्न सुटू शकतो.
-----------------------
दैनंदिन आयुष्यात कायद्याबद्दल वाचकांना काही प्रश्न, शंका असतील तर, त्यांनी law@esakal.com या ई-मेलवर संपर्क साधावा. त्यांचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल.