पुणे, ता. १५ ः वक्फ (दुरुस्ती) कायदा २०२५च्या घटनात्मक वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. मिस फराह चॅरिटेबल फाउंडेशनच्या डॉ. फराह अन्वर हुसेन शेख आणि सार्वजनिक धोरणतज्ज्ञ अन्वर हुसेन शेख यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.

कायद्याच्या तरतुदी कलम १४ (कायद्यासमोर समानता), कलम २५ आणि २६ (धार्मिक स्वातंत्र्य आणि धार्मिक बाबींचे व्यवस्थापन), कलम २९ (अल्पसंख्याक हक्क) आणि कलम ३००ए (मालमत्तेचा हक्क) यांचे उल्लंघन करतात. वक्फ बोर्डात गैर-मुस्लिमांचा अनिवार्य समावेश, ‘वक्फ-बाय-यूजर’ तरतुदीची रद्दबादलता आणि सरकारचे अतिरिक्त नियंत्रण यामुळे मुस्लिम समुदायाच्या पवित्र संस्थांचे व्यवस्थापन करण्याच्या हक्काला धोका निर्माण झाला आहे. या कायद्यामुळे मालमत्तेच्या पुनर्वर्गीकरणासह राज्य प्राधिकरणांना अनियंत्रित अधिकार मिळाले आहेत. ज्यामुळे समुदायांचे हक्क डावलले जाण्याचा आणि शतकानुशतके जुन्या परंपरांना बाधा पोहोचण्याचा धोका आहे, असे या याचिकेत नमूद आहे.
------------
हा आमच्या हक्कांचा लढा असून, आम्ही केवळ एका समुदायासाठी नाही, तर समानता आणि स्वातंत्र्यात विश्वास ठेवणाऱ्या प्रत्येक भारतीयासाठी न्याय मागतो आहोत.
-डॉ. फराह अन्वर हुसेन शेख, याचिकाकर्त्या

या प्रमुख मागण्या ः
- वक्फ (दुरुस्ती) कायदा, २०२५ला असंवैधानिक आणि रद्दबातल ठरवावे
- वक्फ मालमत्तांचे व्यवस्थापन मुस्लिम समुदायाला पारदर्शक आणि निष्पक्षपणे करण्याची स्वायत्तता द्यावी
- कायद्याच्या अतिरेकाविरुद्ध मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करावे