पुणे, ता. १८ : मराठा समाजाचे आर्थिक मागासलेपण तपासण्यासाठी नेमलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या कामकाजात कोट्यवधी रुपयांचा कथित आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी शुक्रवारी (ता. १८) पत्रकार परिषदेत केला.

अंधारे म्हणाल्या, ‘‘आयोगाने सरकारकडे ३६७ कोटी १२ लाख ५९ हजार रुपयांच्या निधीची मागणी केली होती. सरकारने त्यासाठी निधी वितरित ही केला. मात्र, वित्त विभागाकडून निधी वितरित झाल्याचा कोणताही स्पष्ट उल्लेख परिपत्रकात नाही. तसेच हा निधी कुठे आणि कसा वापरला जात आहे, याविषयी माहिती दिली जात नाही. आयोगाने मराठा समाजाचा समावेश मागास प्रवर्गात करण्यासाठीच्या अनुषंगाने गोखले इन्स्टिट्यूटसमवेत तपासणी तथा सर्वेक्षण सॉफ्टवेअर आणि प्रशिक्षण यासाठी ११ कोटी ९० लाख ७८ हजार इतक्या रकमेचा करार केला आहे. हे काम गोखले इन्स्टिट्यूटला दिले असल्यास आयोगाने महसूल विभागातील अधिकारी आणि एक लाख ४३ हजार प्रगणक कोणत्या कामासाठी नेमले?,’’ असा प्रश्न त्यांनी केला.

‘‘आयोगाने पुण्यात पाच हजार चौरस फूट जागा कार्यालयीन वापरासाठी भाडेतत्त्वावर घेण्याचा खर्च तीन कोटी ७५ लाख दाखवला आहे. एवढ्या पैशांमध्ये जागा विकत घेऊन बांधकाम करता येऊ शकेल. आयोगातील कामकाजाच्या आर्थिक अनियमिततेबाबत संशोधन अधिकारी राजीव भोसले आणि आयोगातील एक सदस्य अरविंद माने यांनी यापूर्वीच प्रधान सचिवांना पत्र लिहिले आहे. मराठा समाजाच्या मागासलेपणाचा अभ्यास करण्याच्या नावाखाली मराठा समाजाची दिशाभूल केली जात आहे. ही फसवणूक थांबवावी आणि दोषींवर कायदेशीर कारवाई करावी,’’ अशी मागणी अंधारे यांनी केली.