पुणे, ता. ९ : पादचाऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे ही महापालिकेची जबाबदारी आहे. पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत कुठलीही तडजोड करता येणार नाही. वीज कंपन्यांचे रोहित्र-फ्यूज बॉक्‍ससह पदपथ सर्व अडथळ्यांपासून मुक्त आणि पादचाऱ्यांसाठी वापरण्यायोग्य ठेवा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने पुणे महापालिकेस दिला आहे.

शहरातील रस्ते, पदपथांच्या दुरवस्थेप्रकरणी सामाजिक कार्यकर्त्या कनीझ सुखरानी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी घेत मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती अलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने महापालिकेला कडक शब्दांत निर्देश दिले आहेत. पदपथांवरील अतिक्रमणांमुळे शहरातील पदपथांचा नागरिकांना वापर करण्यास मर्यादा येत असल्याचा प्रश्‍न सुखरानी यांनी न्यायालयात मांडला होता. त्या वेळी महापालिकेने पदपथांची देखभाल-दुरुस्ती करण्याबरोबरच पादचाऱ्यांच्या हक्कांशी तडजोड केली जाणार नाही, अशी हमी न्यायालयात दिली होती, तर वीज कंपन्या, दूरसंचार कंपन्यांकडून पदपथांवर सर्रासपणे रोहित्र, फ्यूज बॉक्‍स बसविले जात असल्याचेही महापालिकेने न्यायालयात मांडले.

बालेवाडी येथे विजेचा धक्का बसून महिलेचा मृत्यू झाल्याचे उदाहरण सुखरानी यांच्या वतीने ॲड. सत्या मुळे यांनी न्यायालयात मांडत रस्ते व पदपथांवरील रोहित्र, फ्यूज बॉक्‍सबाबतची माहिती दिली. त्याची दखल घेत न्यायालयाने पदपथांवरील सर्व अडथळे स्थलांतरित करावेत. पादचाऱ्यांना वापर करता येईल, त्यादृष्टीने पदपथ उपलब्ध करून द्यावेत, तक्रार निवारण यंत्रणा स्थापन करून अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी आणि हेल्पलाइन क्रमांक उपलब्ध करून द्यावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.

याबाबत सुखरानी म्हणाल्या, ‘‘महापालिकेने शहरातील पदपथ ‘इंडियन रोड कॉंग्रेस’च्या २०१२ मधील नियमावलीनुसार तसेच पादचारी धोरणानुसार केले असल्याचा दावा केला आहे. प्रत्यक्षात बहुतांश पदपथ ‘इंडियन रोड कॉंग्रेस’च्या नियमाप्रमाणे नाहीत. पदपथांवर मोठ्या प्रमाणात अडथळे व अतिक्रमणे आहेत.’’ तर ‘‘महापालिकेने न्यायालयाच्या आदेशाचे तातडीने पालन करावे. पादचाऱ्यांनीदेखील त्यांच्या हक्कांवर गदा येत असल्यास आमच्याशी संपर्क साधावा,’’ असे आवाहन ॲड. मुळे यांनी केले आहे.