शेतीचे सामर्थ्य
.........................
शेतीमध्ये जगाला अन्नसुरक्षेबरोबर रोजगार निर्मितीचे देखील प्रचंड सामर्थ आहे. गरज आहे ते सामर्थ्य ओळखून शेतकऱ्यांना सक्षम आणि शेतमजुरांना सबल बनविण्याच्या राजकीय इच्छाशक्तीची!
.........................
ग्रामीण भागात हाताला काम नाही म्हणून अनेक तरुण शहरांचा रस्ता धरत आहेत. त्याचवेळी शेतीत मात्र प्रचंड मजूर टंचाई जाणवत आहे. अर्थात शेतीत कोणालाही काम नको आहे, त्याऐवजी शहरात जाऊन काहीही काम करण्याची तरूणांची तयारी आहे, हेच या विरोधाभासातून स्पष्ट होते. कष्टकरी मजुरांच्या अनुषंगाने विचार करायचा झाला तर शेती क्षेत्रात कष्ट अधिक आहेत. या कष्टाचा योग्य मोबदला मिळत नाही, शेतीत रोजगार सुरक्षा नाही, असे मजुरांना वाटते. शिवाय शेतीतील श्रमाला प्रतिष्ठाच उरलेली नाही. त्यामुळे मजुरांना शेतीत काम नको आहे. शेतीतील बहुतांश कामे महिला करतात. शेतीत महिलांनी पुरुषाच्या बरोबरीने काम केले तरी समान वेतन त्यांना मिळत नाही. यामुळे शेतमजूर शेतीपासून दूर जात आहेत. शेतकऱ्यांच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर शेती व्यवसाय वर्षानुवर्षे तोट्याचा ठरतो आहे. सातत्याने तोट्याच्या शेतीने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांची तरूण पिढी शेतीकडे पाठ फिरवित आहेत. असे असताना अजून तरी भारतात सर्वात मोठे रोजगार देणारे शेती हेच क्षेत्र असल्याचे ‘स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया’च्या एका अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. या अहवालानुसार वर्ष २०२५ मध्ये देशातील ४३ टक्के कामगार शेतीत कार्यरत आहेत. ग्रामीण महिलांचे शेतीत काम करण्याचे प्रमाण ४५.९ टक्के आहे.

शेती हाच भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आजही मानल्या जातो. देशातील ६० टक्के जनता प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे शेतीवर अवलंबून आहे, सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात शेती क्षेत्राचा वाटा १३-१४ टक्क्यांच्या दरम्यान आहे. विशेष म्हणजे देश आर्थिक संकटात असताना शेती क्षेत्राने देशाला तारले आहे. श्रमशक्तीला आधार देण्याच्या बाबतीत उद्योग आणि सेवा क्षेत्राच्या पुढे शेती क्षेत्र आहे. शेती क्षेत्रातून देशाला अन्नसुरक्षा मिळते. शेतीमाल निर्यातीतून परकीय चलन देशाला मिळते. असे असताना कृषी विकासाकडे मात्र सर्वांचे दुर्लक्ष असल्याचे दिसून येते. राज्यकर्त्यांकडून शेती किफायती ठरण्यासाठी प्रयत्न तर होतच नाहीत, उलट मागील काही वर्षांपासून शेतीच्या मुळावर उठणाऱ्या धोरणांचा सातत्याने अवलंब सुरु आहे.

शेतकऱ्यांना शेती किफायती ठरू लागली, शेतमजुरांना गावातच मजुरी, त्या मजुरीचा योग्य मोबदला मिळू लागला, शेतीतील कामाला प्रतिष्ठा मिळू लागली तर तरूण शेतकरी शेतीकडे वळतील. गावातील मजुर गावातच शेतीत काम करायला तयार होतील. यामुळे शहरांकडे वाहणारे तरुणांचे त्यांचे लोंढे थांबतील. शहरांवरही अतिरिक्त ताण येणार नाही. हे काम वाटते तेवढे सोपे नक्कीच नाही. कारण यासाठी शेती क्षेत्रात व्यापक संरचनात्मक सुधारणा कराव्या लागणार आहेत. याकरीता शेतीत गुंतवणूक वाढवावी लागेल. त्यासाठी गुंतवणूकदारांना शेतीत गुंतवणुकीसाठी आकर्षित करावे लागेल. गुंतवणूकदार तोट्याच्या नाही तर नफ्याच्या क्षेत्रातच गुंतवणूक करतील, असे हे चक्र आहे. नैसर्गिक आपत्तीत हमखास सुरक्षा, निविष्ठांचे दर नियंत्रित ठेवले आणि शेतीमालास जास्त नाही परंतु रास्त दर मिळाला तरी शेती नफ्याची ठरू शकते. शेतीमाल उत्पादनाबरोबर गावातच विविध प्रक्रिया उद्योग उभे राहिले तर शेतकऱ्यांना दोन पैसे अधिक मिळतील, प्रक्रिया उद्योगातून रोजगाराच्या संधीही निर्माण होतील. ग्रामीण भागात प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यासाठी देखील प्रयत्न झाले पाहिजेत. हे करीत असताना शेतीवरील अतिरिक्त भारही कमी करावा लागणार आहे. गावात रोजगाराच्या इतर संधी निर्माण झाल्यास शेतीवरील अतिरिक्त भार देखील कमी होऊ शकतो. शेतीमध्ये जगाला अन्नसुरक्षेबरोबर रोजगार निर्मितीचे देखील प्रचंड सामर्थ आहे. ते ओळखून शेतकऱ्यांना सक्षम आणि शेतमजुरांना सबल बनविण्याची राजकीय इच्छाशक्तीची केंद्र-राज्य सरकार दाखविणार का, हा खरा प्रश्न आहे.