पिंपरी, ता. १७ ः ‘‘पिंपरी चिंचवडमध्ये पुढील काळात कोणतेही अनधिकृत बांधकाम होऊ दिले जाणार नाही. त्यांची नोंदणीही केली जाणार नाही. मात्र, सद्यःस्थितीतील नियमात बसणारी अनधिकृत बांधकामे नियमित केली जातील, परंतु नियमात न बसणारी पाडली जातील,’’ असे राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.
महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्या शासकीय निवासस्थानी गणेशोत्सवानिमित्त गुरुवारी भेट दिल्यानंतर महसूल मंत्री बावनकुळे माध्यमांशी बोलत होते. ते म्हणाले, ‘‘पिंपरी चिंचवडमध्ये अनेक अनधिकृत बांधकामे आहेत. मात्र, सर्वसाधारण जनतेने घरामध्ये पैसा गुंतवला आहे, त्यांना पाठिंबा आहे. त्यातील नियमित होऊ शकतील, अशा इमारती नियमानुसार नियमित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. नियमित होऊ शकणाऱ्या बांधकामांबाबत स्वतंत्र बैठक घेणार आहे. मात्र, ज्या नियमित होऊ शकणार नाहीत, त्या पाडल्या जातील. अशा इमारतींची नोंदणी करायची नाही, अशा बांधकाम व्यावसायिकासमवेत कोणतीही चर्चा करायची नाही, असे नोंदणी अधिकाऱ्यांना सांगणार आहे. परंतु, अनधिकृत बांधकामे करणारे, नियम न पाडणारे, मर्यादेपेक्षा अधिक बांधकामे करून गरिबांना लुटणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांवर व त्यांच्या बांधकामांवर कारवाई केली जाईल.’’ शहरात अनधिकृत बांधकामे होणार नाहीत, जेणे करून शहराला कोणत्याही यातना भोगाव्या लागणार नाहीत, अशी आमची भूमिका असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

पाण्यासाठी २५ वर्षांचा विचार
पिंपरी चिंचवडमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न सर्वात मोठा आहे, असे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी सांगितले. त्यामुळे शहराच्या पुढील २५ वर्षांचा विचार करून, वाढती लोकसंख्या गृहित धरून त्यांना किती पाणी मिळेल, त्याचा अंदाज घेऊन तेवढा पाणी कोटा देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे, असे चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. डॉ. सूर्यवंशी हे सक्षम, व्हीजन असलेले आणि शाश्वत विकासावर भर देणारे अधिकारी आहेत, अशा शब्दांत बावनकुळे यांनी आयुक्तांचे कौतुक केले.

‘महसूल’नुसार गावांचा समावेश
हिंजवडी, माण, मारुंजी, नेरे, जांबे, सांगवडे, गहुंजे ही सात गावे पिंपरी चिंचवड महापालिकेत समाविष्ट करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. त्याबाबत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, ‘‘हिंजवडीसह सात गावांबाबतचा प्रस्ताव महसूल विभागाकडून येईल. तसेच, संबंधित ग्रामपंचायतीचे ठराव बघावे लागतील.’’ संबंधित गावांलगत असलेल्या वन विभागाच्या जागांबाबत ते म्हणाले, ‘‘संबंधित गावे व परिसर पिंपरी चिंचवडमध्ये येतील, तेव्हा विकास आराखड्याप्रमाणे आरक्षणे विकसित केली जातील.’’