​ (धन की बात)
लोगो- अर्थभान
विमाधारकांसाठी सुवर्णकाळ
ॲड. सुनील टाकळकर
--------------------------------------

सरकारने परदेशी विमा कंपन्यांना दिलेल्या मंजुरीमुळे आणि ‘आयआरडीएआय’ने हाती घेतलेल्या डिजिटल सुधारणांमुळे, भारतातील विमाधारकांसाठी आता सुवर्णकाळ येणार आहे. परदेशी कंपन्यांना भारतीय बाजारपेठेत थेट प्रवेश मिळाल्यामुळे केवळ भांडवलच येणार नाही, तर जागतिक स्तरावरील प्रगत तंत्रज्ञान भारतात येईल. परदेशी कंपन्यांकडे असलेला प्रदीर्घ अनुभव भारतीय विमा कंपन्यांना त्यांच्या ‘जोखीम मूल्यांकन’ पद्धती सुधारण्यास मदत करेल. याचा थेट परिणाम विम्याचे हप्ते अधिक तर्कसंगत आणि परवडणारे होण्यात होईल.

​‘बीमा सुगम’: विम्याचा नवा ‘यूपीआय’
ज्याप्रमाणे ‘यूपीआय’ने बँकिंग क्षेत्रात क्रांती केली, विमा क्षेत्रात तशीच क्रांती ‘बीमा सुगम’ हा ‘वन-स्टॉप’ डिजिटल प्लॅटफॉर्म करेल.
तुलना आणि खरेदी: या डिजिटल प्लॅटफॉर्ममुळे ग्राहक एकाच ठिकाणी सर्व कंपन्यांच्या पॉलिसींची तुलना करून हवी ती पॉलिसी खरेदी करू शकतील.
​ई-विमा खाते: कागदी पॉलिसी हरवण्याची भीती आता उरणार नाही. प्रत्येक विमाधारकाकडे डिजिटल ‘ई-विमा खाते’ असेल, ज्यात त्याच्या सर्व पॉलिसी सुरक्षित राहतील.
​वेगवान क्लेम सेटलमेंट: हॉस्पिटलचे बिल असो वा आयुर्विम्याचा दावा, ‘बीमा सुगम’मुळे कागदपत्रांची जंत्री कमी होऊन दावा मिळण्याची प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि पारदर्शक होईल.

परदेशी गुंतवणुकीमुळे वाढणारी स्पर्धा आणि ‘बीमा सुगम’चे डिजिटल बळ यामुळे विमा आता केवळ शहरांपुरता मर्यादित न राहता ग्रामीण भागातील शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचेल.

​नव्या योजना आणि स्पर्धा
अधिक कंपन्या आल्यास स्पर्धा वाढेल. याचा अंतिम फायदा ग्राहकांना ‘कमी प्रीमियम’ आणि अधिक वैविध्यपूर्ण पर्यायांच्या स्वरूपात मिळेल.

तोटे
स्पर्धेचा दबाव ः मोठ्या परदेशी कंपन्यांमुळे लहान आणि मध्यम आकाराच्या भारतीय विमा कंपन्यांवर स्पर्धेचा दबाव वाढेल.
नावीन्यपूर्णता कमीः काही तज्ञांच्या मते, अत्यंत स्पर्धेमुळे कमी कमाई करणाऱ्या कंपन्या बाहेर पडू शकतात.
बौद्धिक मालकी ः विमा डेटा आणि तंत्रज्ञान परदेशी कंपन्यांकडे जाऊ शकते.
प्रीमियम वाढण्याची भीती ः काही ठिकाणी स्पर्धेऐवजी मोठ्या कंपन्यांचा प्रभाव वाढल्यास प्रीमियम वाढू शकतो. (तथापि, सध्या प्रीमियम कमी होण्याची अपेक्षा आहे.)
‘एलआयसी’वर परिणाम ः‘एलआयसी’साठी विमा क्षेत्रातील थेट परकी गुंतवणुकीची मर्यादा २० टक्के राहिली आहे; पण तरीही परदेशी कंपनीच्या स्पर्धेमुळे त्यांच्या बाजारपेठेवर परिणाम होऊ शकतो.
विमा वितरकांची नवी श्रेणी ः विमा वितरकांची एक नवी श्रेणी सुरू करण्यात येणार आहे. याचे नाव ‘एमजीए’ अर्थात मॅनेजिंग जनरल एजंट. हे एजंट विमा कंपन्यांच्या सल्ल्याने वेगवेगळे विमा प्रकार विक्रीस आणू शकतील आणि केवळ तेच त्याची विक्री करू शकतील. परदेशात विमा वितरकांचा हा प्रकार खूप लोकप्रिय आहे. यामुळे सध्याचे विमा एजंट आणि नवे एजंट यांच्यात संघर्ष वाढण्याची शक्यता आहे.

निष्कर्ष
​भारतीय विमा क्षेत्रात अधिक सुलभता आणि पारदर्शकता आणणे, हे सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. परदेशी कंपन्यांच्या प्रवेशामुळे केवळ विमा क्षेत्राची व्याप्ती वाढणार नाही, तर तंत्रज्ञानाच्या जोरावर सर्वसामान्य लोकांना परवडणाऱ्या विमा योजना उपलब्ध होतील. हे पाऊल भारताला ‘सबका बीमा, सबकी रक्षा’चे स्वप्न २०४७ पर्यंत प्रत्यक्षात आणण्याच्या दृष्टिने निर्णायक ठरेल.